या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
पर्यटन सुविधा या सोयीसुद्धा शासनाने या कर्मचा-यांना सामाजिक न्याय व स्वास्थ्याच्या दृष्टिकोनातून लागू करायला हव्यात.
बालन्याय अधिनियमांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी दक्षतापूर्वक कर्मचा-यांची कामे निश्चित करणाच्या शासकीय यंत्रणेने तितक्याच दक्षतेने त्यांच्या सेवाशर्ती, रजानियम, निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाह निधी, सानुग्रह अनुदान, विविध भत्ते व सुविधा इ. बाबतचे नियमही निश्चित करून ते त्वरित अमलात आणावे. माफक व मूलभूत मागणी करणाच्या सेवाभावी सेवकांच्या न्याय्य व वाजवी मागण्याकडे शासनाने आता डोळेझाक केल्यास या कर्मचा-यांना रस्त्यावर येण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, हे शासनाने वेळीच ध्यानात घ्यावे. ते न घेतल्यास गंभीर स्वरूपाचे धोके उभे राहतील व महाराष्ट्रातील सुमारे २५,००० बालकांचे जीव अस्तित्वच धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.
महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण : दशा आणि दिशा...१७१
