बडोद्याच्या हिंदू कोड बिलाची भारतीय राज्यघटनेतील हिंदू कोड
बिलाशी तुलना करून बडोद्याच्या हिंदू कोड बिलाने आपल्याला
काय दिले या प्रश्नाचे नि:सदिग्ध उत्तर मिळू शकते.
भारतातील हिंदू कोड बिलाची पार्श्वभूमी
हिंदू कोड बिलाबाबतची भारतातील चर्चा ही बाबासाहेबांच्या
राजीनाम्यापासनू सरू होते. परंतु बाबासाहेबांच्या राजीनाम्याआधी
३२ वर्षे म्हणजे १९१९ पासनू भारतात या विषयासदं र्भातील
काम सरू झाले होते. एच. एस. गौरलिखित ‘The Hindu Code
Bring A Codified Statement of Hindu Law With A
Commentary Thereon’ हा ग्रंथ १९१९ मध्ये कलकत्याहून
प्रकाशित झाला. हा ग्रंथ हिंदू कोड बिलाच्या सदं र्भातील एक
पायाभूत दस्तावेज आहे. पुढे हिंदू कोड बिलाचा महत्त्वपूर्ण भाग
असलेला ‘द हिंदू वुमेन्स राईट टू प्रॉपटी अॅक्ट’ १९३७ मध्ये
ब्रिटिश भारतात समं त करण्यात आला. हिंदू विधवा स्त्रियांची
स्थिती सध ारण्याचा उद्देश या कायद्यापाठीमागे होता. १९३९
मध्ये मुलींना वडिलांच्या सपं त्तीत हक्क देण्याच्या उद्देशाने
ब्रिटिश भारतातील या कायद्यात सध ारणा करण्यात आली.
२५ जानेवारी १९४१ रोजीच्या निर्णयानुसार हिंदू कायद्याचा
पुनर्विचार करण्याच्या उद्देशाने ब्रिटिश सरकारने बी. एन. राव
यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन के लेल्या समितीमध्ये डॉ. द्वारकानाथ
मित्तर, पुण्याचे जे.आर. घारपुरे आणि बडोदा उच्च न्यायालयाचे
वकील राजरत्न वासदु ेव विनायक जोशी यांचा समावेश होता.
