बापट प्रकरण
महाराजांनी सेटलमेंट कमिशनर म्हणून आपले गुरू मि. इलियट यांची नियुक्ती केली. या जबाबदारीच्या कामात मदत करण्यासाठी वासुदेव बापट नावाच्या विश्वासू अधिकाऱ्याची नेमणूक केली. इलियट जहागीरदार, मानकरी आणि देवस्थानच्या जमिनीची कागदपत्रे तपासू लागले. या तपासणीदरम्यान अनेकांनी राज्याचा महसूल बुडवून जमिनी बळकावल्याचे समोर आले. इलियट व बापट या लबाड लोकांविरुद्ध योग्य ते कायदेशीर निर्णय घेऊ लागले. ज्यांनी जमिनी बळकावलेल्या आहेत त्या लोकांनी बडोदा सरकारविरुद्ध रेसिडेंटकडे अर्ज केले. वासुदेव बापट काम करताना लाच घेतात व लाच न देणाऱ्याविरुद्ध निकाल देतात अशा तक्रारी केल्या जाऊ लागल्या. इलियट यांचा बापटांवर विश्वास होता; पण तत्कालीन दिवाण मणिभाई जसभाई हे इलियट व बापटांच्या कामावर नाराज होते.
दिवाण आणि रेसिडेंट बिडुल्फ यांनी एकत्र येऊन बापटांविरुद्ध कारस्थाने सुरू केली. बिडुल्फ यांच्याकडे आलेल्या बापटांविरुद्धच्या अर्जांची चौकशी करण्याचे आदेश दिवाणांना दिले. दिवाणांनी रेसिडेंटच्या आग्रहात्सव बापटांविरुद्ध चौकशी कमिशन नेमले. प्रत्यक्षात मात्र रेसिडेंट यांना बडोद्याच्या राज्यकारभारात हस्तक्षेप करण्याचा काहीच अधिकार नव्हता; परंतु यादरम्यान सयाजीराव परदेशी असल्याने रेसिडेंटनी
