अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, सरकारला कायदेविषयक सल्ला देण्यासाठी कायदा समितीची निर्मिती, जनतेच्या माहितीसाठी शासन निर्णय प्रकाशित करणारे राजपत्र सुरु करणे या निर्णयांचा समावेश होता.
महाराजांचे वरील निर्णय विचारात घेता त्यांच्या लोककल्याणकारी राजाचे दर्शन घडते. प्रशासनातील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, सरकारला कायदेविषयक सल्ला देणारी समिती आणि शासन निर्णय लोकांना कळावेत म्हणून राजपत्राचे प्रकाशन हे महाराजांचे निर्णय या दृष्टीने विचारात घ्यावे लागतील. पहिल्या परदेश प्रवासादरम्यान महाराजांनी पॅरिसमध्ये एक घर विकत घेतले होते. त्याने महाराजांची त्यावेळी फसवणूक केली होती. त्या संदर्भात त्यांनी कोर्टात केस केली. कोर्टाच्या निकालानुसार त्या घराच्या जप्तीचा आदेश निघाला. परिणामी महाराजांनी पॅरिसमधील ब्रिटीश दूतावासाचा कायदेशीर सल्ला घेतला. या दुतावासाने 'फ्रेंच सरकारने आपल्या कायद्याच्या सीमा ओलांडून भारतातील एका राजाच्या विरोधात असलेला खटला कसा दाखल करून घेतला' या आशयाचा खटला न्यायालयात दाखल करावा. कारण महाराज हे आपल्या भूमीवरचे सार्वभौम राजे असून ज्यावेळी हे घर किरायाने घेण्यात आले त्यावेळी ते एक राजे म्हणूनच प्रवासात होते (साधे पर्यटक नाही) आणि त्यांच्यासोबत इंग्लंडच्या महाराणीचे प्रतिनिधी मि. इलियट हे पण आहेत. ' असा सल्ला दिला.
