मुसलमानांच्या मागण्यांचा क्रमविकास ८३ प्रांतिक बहुसंख्य समाज व प्रांतिक अल्पसंख्य समाज अशी विभागणी करून * मेजॉरिटी' व 'मायनॉरिटी' असे नुसते म्हटल्याने वास्तविक काम भागले असते. मुंबई, मद्रास, मध्यप्रांत, संयुक्तप्रांत, बिहार, ओरिसा व आसाम हे प्रांत हिंदुप्रांत असल्यामुळे, तेथे हिंदु हे 'मेजॉरिटी' म्हणून मान्यता पावले असते; व सर्व अहिंदूंचा मिळून जो अल्पसंख्य गट राहिला असता त्याच्या न्याय्य हितसंबंधांचे रक्षण व्हावे म्हणून काय योजना करावयाची ती शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करता आली असती. या सर्व प्रांतांतून हिंदु समाजाच्या लोकसंख्येचे मान ज्या प्रमाणांत आहे त्याच्या किती पटीने वाढ प्रतिनिधिप्रमाणांत झाल्याने अल्पसंख्याकांचे संरक्षण होऊ शकेल, हे मग न्यायाने ठरवितां आले असते; व या सर्व अल्पसंख्य गटांचा एकगट्टा संयुक्त मतदारसंघ तयार केल्याने, निदान या अल्पसंख्याकांमध्ये तरी एकत्वभावना व परस्पराचलबंन यांची वाढ झाली असती ! मुंबई व मद्रास या इलाख्यांतून मसलमान ख्रिस्ती ( युरोपियन व अँग्लोइंडियनसुद्धा ), पारशी, यहूदी, इत्यादींची मिळून लोकसंख्या १० टक्के आहे असे क्षणभर मानले तर, त्या सर्वांना मिलन प्रतिनिधि–संख्येत शेकडा शंभर वाढ करून, २० टक्के प्रतिनिधित्व दिल्यानेही फारसे बिघडले नसते. मात्र, हिंदुप्रधान प्रांतांना लावावयाचा हा न्याय मुसलमानप्रधान प्रांतांनाही लावावा लागला असता. मुंबईत शेकडा ९० हिंद आहेत, म्हणून त्यांनी जर सर्व अहिंदूंना मिळून शेकडा १०च्या ऐवजी शेकडा २० जागा द्यावयाच्या तर सिंधमध्ये शेकडा ७३.७ इतक्या बहुसंख्येने असणा-या पसलमानांना, त्यांचे नैसर्गिक संख्याधिक्य टिकावे असे धरले तरी, सर्व मुसलमानेतरांना मिळून ४०-४५ टक्के जागा सोडाव्या लागल्या असत्या. कारण, सिंधमध्ये नुसते हिंदूच २५ टक्के आहेत. या न्यायाने विचार झाला असता तर पंजाबबंगालमध्ये संयुक्त मतदारसंघांची स्थापना करणे हाच एक व्यवहार्य मार्ग आहे असे मान्य करावे लागले असते. आणि सरहद्द प्रांत वगळून इतर सर्व प्रांतांतल्या हिंदूंना सध्यांपेक्षा किती तरी जास्त समाधान मिळण्याचा संभव निर्माण झाला असता ! पण, जातिनिर्णयाच्या मांडणींत अल्पसंख्याक वर्गाचे हितसंरक्षण ही बुद्धि नाममात्रच असल्यामुळे व हिंदूंना हरत-हेने अन्यायच कृरण्याची बुद्वि प्रबळ असल्यामुळे, या साध्या गोष्टी ह सरकारने केल्या नाहीत. । जातिनिर्णयाने केले काय हें खोलांत शिरून पाहण्यासारखे आहे. भांडवल
