मुसलमानांच्या मागण्यांचा क्रमविकास ८१ - चालू महायुद्ध सुरू झाल्यापासून मध्यर्वात सरकारने करांत पुष्कळ वाढ केली आहे. युद्ध चालवावयाचे म्हणजे करवाढ टाळतांहि येणार नाहीं ! उद्यां राष्ट्रीय सरकार अधिकारावर आले तरी त्यालाहि कर कमी करतां। येतीलच, असें नाहीं ! कर कमी करण्याची वचने विश्वासार्ह नसतात हे काँग्रेस मंत्रिमंडळांच्या औटघटकेच्या कारभारावरूनहि सिद्ध झाले आहे. तेव्हां करवाढीविरुद्ध तक्रार करण्यांत मतलब नाहीं. पण, करवाढ करून नवा पैसा उत्पन्न करू पाहणा-या सरकारने, पूर्वीचा सारा पैसा न्यायाने खर्च होतो हे प्रजेला पटवून दिले पाहिजे. युद्ध सुरू झाल्यानंतर बड्या पगारांचे अधिकारी नेमले ही तक्रार या दृष्टीने पूर्ण समर्थनीय ठरते. तशीच एक समर्थनीय तक्रार सिंध-सरहद्द प्रांतांना मिळणाच्या मदतीच्या बाबतींत करण्यासारखी आहे. आमच्या धर्मबंधूचा व राष्ट्रबंधूचा छळ करणा-या सिंध व सरहद्द प्रांतांत स्वायत्तता नांदावी म्हणून दरसाल २ कोटी ५ लक्ष रुपये करांचा बोजा सहन करण्याची आमची तयारी नाहीं, या प्रांतांना देण्यांत येत असलेली ही मदत बंद करून, मध्यवर्ती सरकारने प्रथम ती रक्कम युद्धकार्याकडे वळती करून घ्यावी व मग जो पैशाचा तुटवडा पडेल त्याच्यासाठी करवाढ करावयाची की काय ते पाहावे, असे हिंदूंनीं मध्यवति सरकारला कां म्हणू नये ? या प्रांतांना मिळणाच्या मदतीची योजना घटनेत केलेली आहे ही सबबहि पुरी पडणार नाही, असे वाटते ! सरकारच्या सोईसाठीं घटना चटकन् बदलतां येते ही गोष्ट युद्ध सुरू झाल्यापासून व युद्धाचे ढग आकाशांत गोळा होऊ लागल्यापासून, दोन वेळां तरी स्पष्ट झाली आहे. तसाच बदल या प्रकरणीं कां होऊ नये ? या प्रांतांना मिळावयाच्या मदतीची योजना घटनेने झाली त्या वेळीं मामुली परिस्थितींत नांदणारी घटनाच डोळ्यापुढे होती. युद्धकाळांत हिंदु प्रांतांनीं वाढत्या करांचे बोजे सोसावे व या मिजासखोर प्रांतांनीं मध्यर्वात सरकारकडून मिळणा-या मलिधावर जगावे हा हेतु घटनेत अभिप्रेत नव्हता व नाहीं, अशी तक्रार हिंदुमहासभेनें व नेमस्तादि न्यायनिष्ठुर पक्षांनीं कां करू नये ? जातीय निर्णयामुळे मुसलमानांचे सर्व हेतु सिद्ध झाले; हिंदूंचे मात्र त्यामुळे ६पाकि०
