६० पाकिस्तानचे संकट Mohamedan; and, we must not extend it more than we • Can help. (मोलेंने सुरू केलेल्या या पद्धतींतला धोका आपण लक्षात ठेविला पाहिजे. संस्थांना लोकशाहीचे वळण लागण्याच्या दृष्टीने ही पद्धत घातकी आहे. तिच्यामुळे हिंदु व मुसलमानांमध्ये बेबनाव उत्पन्न होतो. अगदीं नाइलाज झाला तरच या पद्धतीचा विस्तार करावयाचा या मुद्दयाबद्दल खंबिरी बाळगली पाहिजे.) हीं तत्त्वे उराशी बाळगणा-या माँटेग्युसाहेबांनी स्वतंत्र मतदारसंघांची वाढ बेसुमार होऊ दिली. १९१८ च्या जूनमध्ये माँटफर्ड अहवाल प्रसिद्ध झाला. लागलीच मुंबईस काँग्रेसचे जादा अधिवेशन भरले. या अहवालांतील योजना अपुरी, असमाधानकारक व निराशाजनक' आहे असा ठराव मंजूर झाला. नेमस्तांनी काँग्रेस सोडली होती व स्वतःचे स्वतंत्र ‘फेडरेशन' थाटलें होते. अहवालाच्या आधारे कायद्याचा मसुदा होईल व त्यावर पार्लमेंटांत चर्चा होईल, तेव्हां जागे राहण्याच्या दृष्टीने भिन्न भिन्न शिष्टमंडळे विलायतेस गेलीं. १९१९च्या एप्रिल महिन्यांत सुधारणा कायद्याचे पहिले वाचन पार्लमेंटमध्ये सुरू झाले. काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाला प्रतिस्पर्धी म्हणून मद्रासचे डॉ० नायर यांच्या कपाळीं पुढारीपणाचा शेंदुर थापण्यांत आला ! अहवालापेक्षांहि कायद्याचे स्वरूप जास्त प्रतिगामी ठरले. - प्रांतांतून द्विदल राज्यपद्धति सुरू करणा-या १९१९च्या सुधारणा कायद्याने स्वतंत्र मतदारसंघांचे खूळ किती माजविलें हें थोडक्यांत पाहण्यासारखे आहे. ज्या प्रांतांतून मुसलमान मतदार बहुसंख्य असतील त्या प्रांतांत मुसलमानांचे स्वतंत्र मतदारसंघ असण्याचे कारण नाहीं असें माँटफर्ड अहवालांत मान्य करण्यांत आले आहे. पंजाब-बंगाल प्रांतांत मुसलमान वस्ती हिंदूंच्या मानाने अधिक असली तरी, मुसलमान मतदारांची संख्या हिंदु मतदारांच्या तुलनेने कमी भरेल या भीतीने, या प्रांतांतहि स्वतंत्र मतदारसंघ चालू ठेवण्यांत आले. मुसलमानांपुरता लखनौ-करार मान्य केल्यावर, या घटनेत पंजाबच्या शिखांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आले. मतदारांच्या संख्येचा न्याय मुसलमानांना तेवढा लावला; पण, पंजावांत शीख मतदारांचे शेकडा प्रमाण २४.१ होते तरी, त्यांना जागा दिल्या त्या मात्र शेकडा १७.९ या प्रमाणांत !
