मुसलमानांच्या मागण्यांचा क्रमविकास ५५ मान्यता दिली हें मीमांसाशास्त्राच्या कोणत्या तत्त्वाने सिद्ध होते कोणाला माहीत ! | लखनौ-करारामुळे नेमके झाले तरी काय या प्रश्नाचे उत्तर आरंभींच देणे सोइस्कर ठरेल. प्रांतिक विधिमंडळांच्या निवडणुको प्रत्यक्ष मतदानपद्धतीने व शक्य तोंवर प्रादेशिक मतदारसंघातर्फे व्हाव्या असे ठरले. मुसलमानांचे स्वतंत्र मतदारसंघ मान्य करण्यांत आले; पण, स्वतंत्र मतदारसंघांत मत देऊन फिरून सर्वसामान्य मतदारसंघांतहि मतदानाचा अधिकार गाजविण्याची त्यांची सत्ता संपुष्टांत आली ! मध्यप्रांत व पंजाब येथे पूर्वी स्वतंत्र मतदारसंघ नव्हते ते आतां आले ! आसामशिवाय सर्व प्रांतांतल्या विधिमंडळांतल्या मुसलमानांच्या जागांचे प्रमाण निश्चित ठरलें ! जागा ठरल्या त्या सर्व हिंदुस्थानचे चित्र दृष्टीसमोर ठेवून मगच ठरल्या. म्हणजे असें कीं, पंजाब-बंगालसारख्या मुसलमान-संख्याधिक्याच्या प्रांतांत मुसलमानांना ज्या जागा मिळाल्या त्या संख्येच्या न्यायाने त्यांना मिळू शकणाया जागांपेक्षा थोड्या कमी मिळाल्या. इतर प्रांतांत त्यांना ज्या जागा मिळाल्या त्या त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणाच्या मानाने पुष्कळच जास्त मिळाल्या ! हेतु असा होता की, प्रमाणाबाहेर जास्त जागा मिळाल्याने त्यांना विधिमंडळांच्या एकंदर मामल्यांत प्रभावी स्थान मिळावें ! पुढील तक्त्यावरून हा मुद्दा स्पष्ट होईल: प्रांत १९११च्या शिरगणतींत मुस-लखनौ करारामुळे मिळालेल्या लमानांचे शेकडा प्रमाण | जागांचे शेकडा प्रमाण ५४८ १४ ५० ३० ४० पंजाब संयुक्त प्रांत बंगाल बिहार-ओरिसा मध्यप्रांत मद्रास मुंबई (सिंधसह) ५२७ १०:६ ४:१ ६६ २०४
T P
