२०८ पाकिस्तानचे संकट हिंदूंना हिंदुहित-रक्षणाच्या दृष्टीने राजकारणाकडे पहावयाचें । असेल तर, काँग्रेसच्या राजकारणाची इतिश्री झालेली आहे, हे : त्यांनी पक्केपणीं ओळखले पाहिजे. जातिनिर्णयाचा प्रश्न उत्पन्न झाल्यावेळेपासून ‘सब कु सोनामुखी' या पद्धतीने काँग्रेसवाले एक शब्दप्रयोग वापरीत आलेले आहेत. तो शब्दप्रयोग म्हणजे Constituent Assembly अर्थात् 'घटनासमिति' हा होय. काँग्रेस जातिनिर्णयाचा निषेध कां करीत नाहीं या प्रश्नाचे ‘अशुभस्य काल हरणम्' या न्यायाने उत्तर देतांना काँग्रेसवाले हटकून असे सांगत कीं, घटनासमिति बोलावून आम्हों १९३५ चा सगळा कायदाच मोडून टाकण्याचा निश्चय केलेला असल्यामुळे, त्या कायद्यांत अंतर्भूत झालेल्या जातिनिर्णया: चाहि आम्ही त्याच वेळीं भंग करणार आहों. या घटनासमितीच्या फुग्याचे स्वरूप चर्चेच्या रूपाने हळुहळू स्पष्ट होऊ लागलेले आहे. घटनासमिति बोलवावयाची कोणी, तिच्या निर्णयांना मान्यता मिळवून देणारी सत्ता कोणती वगैरे प्रश्न अद्यापहि गुलदस्तांतच आहेत. पण, डॉ० राजेंद्रप्रसाद प्रभृति सरळ माणसे आतां असें चक्क सांगू लागली आहेत की, घटनासमितींत निवडून येणारे मुसलमान प्रतिनिधि स्वतंत्र मुसलमान मतदार संघातर्फे निवडून येतील. हे निवडून आलेले मुसलमान प्रतिनिधि घटनासमितीचे निर्णय बहुमताच्या तत्त्वावर मानतील, असेहि नाहीं. मौ० अबुल कलाम अझाद यांनी गेल्या काँग्रेस अधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हणून जे भाषण केले त्यांत या मुद्याची स्पष्ट शब्दांत फोड केलेली आहे. मसलमानांचे हितरक्षण कशाने होईल हे घटना समितींतील मुसलमान प्रतिनिधि केवळ आपल्या स्वतंत्र बहुमताने ठरविणार आहेत; त्यांनी जे ठरविले असेल ते बरेवाईट म्हणण्याचा अधिकार इतरांना नाहीं, हा मौलानांचा इषारा हिंदूंनी हृत्पटलावर कोरून ठेवण्यासारखा आहे. घटनासमिति भरली, तिचे प्रतिनिधि म्हणून आलेल्या मुसलमानांनी मुसलमानांच्या हितरक्षणासाठीं कांहीं मागणी केली, आणि ती मागणी हिंदु
