आंबेडकरांना कांहीं सवाल १६७ या मागणीचा डॉ० आंबेडकरांनी केलेला पुरस्कार आणि काँग्रेसने केलेली ही मागणी यांत तत्त्वतः फरक नाही. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरकारच्या मागणीप्रमाणे अस्तित्वात येणारें मंत्रिमंडळ मध्यर्वात विधिमंडळाला जबाबदार राहिले असते आणि मध्यर्वात कारभारांत जबाबदारीच्या तत्त्वाचा प्रवेश व्हावयाची तर हेच होणे शेवटीं अपरिहार्यहि आहे. पण, सरकारला तत्काल हे घडवून आणतां येत नसेल तर, जबाबदारीची दिशा किंचितशी फिरवावी आणि मंत्रिमंडळ विधिमंडळाला जबाबदार राहण्याऐवजी ते गव्हर्नर जनरलला जबाबदार राहावे, अशी मागणी सघू परिषदेने केली. ज्या मागणीचा वर उद्धृत केलेल्या वाक्यांत डॉ. आंबेडकरांनी पुरस्कार केलेला आहे त्याच मागणीच्या वाटेनें सप्र परिषदेची मागणी चालत आहे. संपूररिषदेनंतर कांहीं महिन्यांनीं गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळाचा वि तार झाला आणि अणेप्रभृति राष्ट्रीय वृत्तीचे लोकनायक तेथे जाऊन बसले. ब्रिटिश प्रांतांच्या फेडरेशनची मध्यर्वात सत्ता हळुहळू कमी बेजबाबदार कशी होईल हे पाहावे याच हेतूने निदान लोकनायक अणे तरी तेथे गेलेले आहेत. आणि, भोंवतालची परिस्थिति मोठीशी उत्साहजनक नसतांहि, सामुदायिक जबाबदारीचे तत्त्व फेडरल मंत्रिमंडळांत प्रविष्ट करण्याचा नेटाचा प्रयत्न सध्या चालू आहे. अशा वेळी, डॉ. आंबेडकर यांनी आपले पूर्वीचे विवेचन विसरावें व अस्तित्वात असलेल्या फेडरेशनमधून फुटून बाहेर पडण्याची सत्ता सिंध, पंजाब, सरहद्द प्रांत, बंगाल प्रभृति प्रांतांना आहे असे सुचवावे हे मोठे चमत्कारिक दिसते. Federation 08. Freedom या पुस्तकांतील मुद्देसूद विवेचन लोकांपुढे मांडणा-या डॉ. आंबेडकरांनी, मध्यर्वात कारभारांत जबाबदारीचे तत्त्व प्रस्थापित करण्याचे जे प्रयत्न चाललेले आहेत त्यांना वस्तुतः आशीर्वाद द्यावयास हवा ! या प्रयत्नांना मूर्त स्वरूप येऊ लागल्यापासून, बॅ० जीनांचा कसा जळफळाट सुरू झाला आहे, सर शिकंदर यातखान यांची हैद्राबादच्या दिशेने धांवपळ कशी सुरू झालेली आहे वगैरे गोष्टींचे सूक्ष्म दृष्टीने निरीक्षण करणाच्या प्रत्येक इसमाला हे पटेल की, आपण रचीत असलेला डाव साफ उधळला जातो की काय, या भीतीने मुसलमान अस्वस्थ झालेले आहेत ! ब्रिटिश विभागांच्या फेडरेशनमधून फुटून निघण्याची शक्यता कायदेशीररीत्या दिसत असती तर, बंगालसारख्या एकाद्या प्रांतांत
