Jump to content

पान:मराठ्यांचा इतिहास भाग १.pdf/११३

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
( ९४ )

सत्तेखालीं आणिला होता. ह्याचा परिणाम असा झाला कीं, तंट्याला कारणी- भूत असलेल्या ह्या सरहद्दीवरील सततच्या भांडणामुळे लवकरच ह्या दोन्हींही सरकारांमध्ये आपसांत बेबनाव उसन्न झाला. सरहद्दीवर असणाऱ्या नेपाळी "अधिकाऱ्यांनी ब्रिटिश प्रजेच्या ताब्यांतील जमीनीवर बेधडक आक्रमण केलें; बंगालच्या ताब्याखालील प्रदेशाची पट्टी आपल्या ताब्यात घेतली, आणि मार्गे परत फिरण्याचे नाकारि; सरते शेवटीं इ. सन १८१४ मध्ये जेव्हां त्यांनीं 'इंग्लिशांचे दोन लहान प्रांत बळकाविले, तेव्हां लॉर्ड हेस्टिंग्स ( गव्हर्नर जन-- .रल ) यानें नेपाळ सरकाराकडे अशी स्पष्ट मागणी केली कीं, त्यांनीं आपल्या अधिकाऱ्यांनां परत बोलावून घ्यावे, आणि ब्रिटिश सरकारचा प्रदेश मोकळा करून द्यावा. परंतु त्या सरकाराकडून उडवा उडवीचे उत्तर आले; त्यामुळें इंग्लिशांनी आपल्या सैन्याच्या एका तुकडीकडून ते प्रांत पुन्हां परत आपल्या तात्र्यांत घेतले, आणि गुरखा सरदारांनींही त्या सैन्यासमोरून त्या वेळीं शतिपणाने माघार घेतली. परंतु ब्रिटिश सैन्य तेथून परत फिरतें न फिरतें तोंच, गुरख्यांनी इंग्लिशांच्या एका बंदोबस्ताच्या ठाण्यावर हल्ला केला, आणि सुमारे वीस इसमांची कत्तल उडविली. त्यानंतर नेपाळ सरकारनें रोतीप्रमाणे आपल्या सल्लागार मंडळांत खलबत केलें; आणि इंग्लिशांशीं युद्ध करण्याचा निश्चय केला. कारण ब्रिटिश सरकारला नेपाळच्या पहाडी प्रदेशात कधींही आपला शिरकाव करून "घेता येणार नाहीं, असा तेथील सरकारचा समज करून देण्यांत आला होता.
 हिंदुस्थानांतील ब्रिटिश सरकार हे यानंतर नेहमीं त्या देशाच्या सभोवत - असलेल्या डोंगराळ प्रदेशाच्या अंतः प्रदेशांत मोहिमी करण्यात मधून मधून आजपर्यंत गुंतलेले असून " नेपाळ वरील मोहीम ” ही त्यापैकीं पहिलीच होय. - रणक्षेत्र होणारी सरहद्द जवळ जवळ सहा मैलपर्यंत पसरलेली होती; आणि थेट पहाडी मुलुखांत शिरण्याचे सर्व मार्ग शत्रूच्या ताब्यांत होते. इंग्लिशांनी तीन निरनिराळया बाजूंनी नेपाळच्या प्रदेशावर हल्ला केला; त्यापैकी एकति जनरल गिलेस्पी हा एका किल्ल्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करीत असतां त्याला मागें हटावे लागून तो ठार मारला गेला. नेपाळी सेन्याने मोठया शौर्यानें व चिकाटीनें प्रतिरोध केला, तथापि ब्रिटिश सरकाराने त्या पहांडी' प्रदेशांत अखे- रीस आपलॆ बर्चस्व स्थापन केले; आणि पश्चिमेकडील गुरख्यांच्या ताब्यांतील सर्व प्रदेशांतून त्यांची हकालपट्टी झाली. नेपाळ सरकाराने त्यानंतर नाइलाजानें