पान:मराठी वंचित साहित्य (Marathi vanchit sahitya).pdf/19

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

झाला. मानवी अधिकाराचा इतिहास प्राचीन कालापासून मांडता येतो. त्यामागील मूळ तत्त्व हे नैसर्गिक व सामाजिक न्यायाचे आहे. जन्मतः सर्व मानव समान असतात व विषमता ही नंतर कृत्रिमपणे लादली जाते. विविध देशांच्या घटनांप्रमाणे मानवी अधिकार कमी-अधिक प्रमाणात उपलब्ध होतात. (उदा. अमेरिकन घटनेमध्ये स्त्री राष्ट्राध्यक्ष होण्याची तरतूद नाही.)
 मानवी अधिकार आणि वंचित कल्याण यांची सांगड घालण्याचे प्रयत्न जपान, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये दिसून येतात. एकूण सुमारे ३० मानवी अधिकारांमध्ये अस्तित्व, समानता, दास्यमुक्ती, अभिव्यक्ती, संघटन, खासगी जीवन, रोजगार, शिक्षण, मूलमूत गरजा अशा अनेक अधिकारांचा समावेश आहे. (Right to Health अजून मानलेला नाही.) अलीकडच्या काळात बालके, वृद्ध, महिला, मतिमंद, अपंग, तृतीयपंथी यांचे विशेष अधिकार व स्वतंत्र हक्कही हिरिरीने मांडले आहेत. भारतामध्ये १९९३ साली घाईघाईत मानवी अधिकार कायदा अस्तित्वात आला. जागतिक व्यापार संघटन (WTO) वर स्वाक्षरीसाठीच्या अटीप्रमाणे एकहाती चार-पाच पानी दस्तऐवज (Documens) तयार झाले. त्याआधीही १९५० पासून सामाजिक न्याय मंत्रालय कार्यरत आहे; पण कायद्यांमध्ये कालानुरूप परिवर्तने झाली नाहीत. आता परत कायदा व योजना यांचे अन्वयार्थ संवेदनशीलतेने लावले पाहिजेत व त्यासाठी मानवी अधिकार संधी म्हणून वापरता येतील. असंघटित व उपेक्षित (Vulnerable) समूह हे दबावगट बनू शकत नाहीत आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी उपलब्ध शासकीय यंत्रणा फारशी कार्यवाही करीत नाहीत. राष्ट्रीय व राज्यपातळीवर मानवी अधिकार आयोग स्थापन झाले. ते पण परकीय गुंतवणुकीसाठी पूर्वअट असल्याने. त्यामुळे यंत्रणा उपलब्ध असूनही तिचा वापर कमी झाला तरी तो दिरंगाईने होत असतो. तसेच न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मानवी अधिकार हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही एक कलम कायद्यात आहे. परदेशात Amnesty International सारख्या प्रभावी स्वयंसेवी संस्था आहेत, ज्यांनी अमेरिकेलाही इराकप्रकरणी नाकीनऊ आणले. मात्र भारतात अशा मानवी अधिकारांवर काम करणाच्या प्रभावी संस्था नाहीत.

 तरीही मानवी अधिकारांबद्दलची जागृती वाढते आहे. पोलीस ठाण्यांमध्ये आता अधिकृत छळ कोठड्या नाहीत. कैद्यांना दुग्धजन्य पौष्टिक पदार्थही मिळण्याची सोय आहे. स्त्री-अधिका-यांसाठी सर्वत्र स्वच्छतागृहे आहेत. हे सर्व मानवी अधिकारांचे परिणाम आहेत; पण सामाजिक न्यायाची लढाई ही कायद्यापेक्षा सामाजिक प्रबोधनातून जास्त यशस्वी होते. त्यामुळे मानवी

मराठी वंचित साहित्य/१८