वंचित समूहांमध्येही वैधानिक (Statutory) आणि अवैधानिक (Nonstatutory) असे दोन गट करता येतील. पहिल्या गटाला प्रचंड कायदेशीर कवच उपलब्ध आहे. त्यामध्ये आरक्षण व शासकीय हक्काच्या योजनाही उपलब्ध आहेत; परंतु दुसरा गट हा असे शासकीय हक्काचे कवच नसणारा म्हणून अधिक वंचित मानला पाहिजे. वंचितांमधीलही (Privileged) विशेष अधिकारप्राप्त अशा पहिल्या गटात मागासवर्गीय, आदिवासी भटके-विमुक्त, महिला असे जात व लिंग यांवर आधारित समूह येतात; तर दुस-या गटात अनाथ मुले, परित्यक्ता, वेश्या, देवदासी, विधवा, कुमारीमाता आणि अध, मूकबधिर, मतिमंद, अपंग, तृतीयपंथी असे समूह येतात की ज्यांच्यासाठी भारतीय संविधानात जाणीवपूर्वक अशी कोणतीही योजना नाही.
भारतातील वंचित विकास हा इंग्लंडच्या धर्तीवरच झाला. सुरुवातीचे कल्याणकारी कायदे, उदा. १९२७ चा बालकांचा कायदा, देवदासीचा कायदा इत्यादी सारखेच होते. (गव्हर्नरांच्या पत्नींना समाजकार्य करता यावे यासाठी गरीब गृहे (Poor Homes), विश्रामगृहे (Holiday Homes) सुद्धा थंड हवेच्या ठिकाणी असत.) दुस-या महायुद्धानंतर युरोपमध्ये विधवा, अनाथ मुले यांचे प्रश्न तीव्र झाले. संस्थेपेक्षा राष्ट्राची गुंतवणूक आवश्यक झाली. संयुक्त राष्ट्रसंघ हा मुळात एक जागतिक कल्याणकारी व्यासपीठ म्हणून निर्माण झाला. पाठोपाठ कायदे, अधिकार व बजेट नसतानाही अनेक संस्था वंचितांसाठी काम करू लागल्या.
या दुस-या गटातील वंचित समूहांना त्यांचे हक्क आणि सुरक्षितता मिळण्याचा मार्ग मानवी अधिकाराच्या (Human Rights) चळवळीतून शक्य
मराठी वंचित साहित्य/१७
