पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/२७९

२७८

भारतीय लोकसत्ता

---

त्याला प्राप्त होतील व तो सुबत्ता निर्माण करूं शकेल. हे ध्यानीं घेऊनच सत्ता हातीं येतांच जमीनदारी नष्ट करण्याचा काँग्रेसने निश्चय केला केला व प्रांतोप्रांतीची सरकारें त्या मार्गाने पाऊल टाकूं लागली.

जमीनदारीचा नाश ?

 हिंदुस्थानांत उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, आसाम, बंगाल, ओरीसा व मद्रास या प्रांतांत जमीनदारीच्या विषमतेचे स्वरूप अत्यंत उग्र असे आहे. आणि याच प्रांतांत जमीनदारी नष्ट करण्याचा कायदा तेथील काँग्रेस- सरकारांनी आतां संमत करून घेतला आहे. पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, मध्यभारत येथेंहि जमीनदारी पद्धत आहेच. आणि अन्यत्रहि खोती, गिरासदारी, मालगुजारी अशा भिन्न नांवांनी जमीनदारीच नांदत आहे. पण या इतर प्रांतांत अजून जमीनदारीचा कायदा झालेला नाही. तरी मुंबई प्रांतांतील कुळकायद्यासारखे कायदे करून शेतकऱ्याला थोडी सुस्थिति आणून देण्याचे प्रयत्न काँग्रेसने चालविले आहेतच. यांत जमीनदारी नष्ट करण्याचा कायदा हा जमिनीची विषमता नष्ट करण्याचा सर्वात मोठा प्रयत्न होय. तेव्हां त्याचें स्वरूप आणि फल काय आहे ते प्रथम पाहूं. जमीनदारीच्या कायद्याविषयीं पहिली गोष्ट अशी की जमीनदारांकडून ज्या जमिनी सरकार घेणार त्या त्यांना नुकसान भरपाई देऊन घेणार आहे. भारताच्या घटनेंतील ३१ व्या कलमान्वये भरपाई न देतां जमिनी हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणत्याच सरकारला नाहीं. तेव्हां जमीनदारांना भरपाई दिलीच पाहिजे. अशी स्थिति असल्यामुळे नजीकच्या भविष्य काळांत या कायद्याचा तितकासा उपयोग होणं कठिण आहे. रिझर्व बँकेने आपल्या १६/७/५० च्या बुलेटिन मध्ये याविषयींचा हिशेब दिला आहे. जमीनदारांकडून या तऱ्हेनें एकंदर १७ कोटी एकर जमीन सोडवावयाची आहे. आणि यासाठी ठरलेल्या हिशेबाने ४१४ कोटी रुपये लागणार आहेत. एकट्या उत्तरप्रदेश सरकारला यासाठी १८० कोटी रु. खर्च करावे लागतील. आणि लहानशा बिहार सरकारला १५० कोटी रु. उभे करणे भाग आहे. हा हिशेब देऊन बँकेनें म्हटले आहे की सध्यांच्या स्थितीत कोणच्याच प्रांतसरकारला हें शक्य नाहीं. उत्तर प्रदेशाच्या कायद्यामध्ये असे