पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/२५६

२५५

राजकीय पुनर्घटना

---

सरंजामदारीचे युग नष्ट करून काँग्रेसनें, अखिल जनतेला एक नवें स्वाधीनतेचें युग निर्माण करून देऊन, आपला उत्कर्ष आपण करून घेण्याची दुर्लभ संधि उपलब्ध करून दिली आहे यांत शंका नाही. नव्या घटनेचा हा खरा अर्थ आहे. राजकीय समता ती हीच. आणि राजकीय पुनर्घटनेच्या दृष्टीने काँग्रेसनें केलेली ही सेवा अश्रुतपूर्व अशीच आहे.
 भारताच्या नव्या घटनेवर अनेकांनी अनेक प्रकारें आक्षेप घेतले आहेत. मूलभूत हक्क एका हाताने देऊन दुसऱ्या हाताने काढून घेतले आहेत, केंद्रसत्ता अत्यंत प्रबळ करून ठेविली आहे, इ. प्रकारचे अनेक आक्षेप आहेत. घटनेतील कलमांचे शब्द घेऊन त्यांची चिकित्सा आपण केली तर, हे सर्व आक्षेप खरे आहेत, असा निर्णय देणे कायदेपंडितांना फारसे अवघड आहे असें नाहीं. पण या घटनेकडे जरा निराळ्या दृष्टीने पहावें अस माझें मत आहे. अमेरिकेच्या वरिष्ठ न्यायालयाचे पहिले न्यायाधीश मार्शल यांच्या उदाहरणावरून ही निराळी दृष्टि कोणची हे ध्यानांत येईल. त्यांचा एक चरित्रकार लिहितो, 'अगदी पहिल्याच अधिवेशनाच्या वेळी त्या श्रेष्ठ न्यायासनावर आरूढ होतांना आपल्यापुढे असलेल्या नवनिर्मितीच्या कार्याच्या महत्त्वाची मार्शल यांना पूर्ण जाणीव होती. कारण घटनेत जे सामर्थ्य निर्माण व्हावयाचें तें तत्त्ववेत्ता न्यायाधीश तिच्यावर जे भाष्य करील त्यामुळे निर्माण होत असत. घटनेच्या लिखित शब्दांत जिवंत तत्त्वज्ञान भरून टाकणे हे या भाष्यकाराचें कार्य आहे.' यावरून हे ध्यानांत येईल की घटनेतील हे किंवा ते कलम कसे आहे हा विचार गौण असून, तिचा व्यवहार करणारा मानव कसा आहे, हा विचार प्रधान आहे. आणि या दृष्टीने विचार करतां, काँग्रेसनें न्यायालयांना घटनेवर भाष्य करण्याचा जो अधिकार दिला आहे आणि नंतरच्या काळांत त्या न्यायालयांचा जो बहुतेक ठिकाणी मान ठेविला आहे त्यावरून ही राजकीय स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने फार मोठी प्रगति आहे हे मान्य करावें लागेल. न्यायपीठांच्या बाबतींत कांहीं ठिकाण अत्यंत गैर व निंद्य प्रकार झाले हे खरें, पण रशियन न्यायाधीशांना तेथील सरकारकडून वरचेवर येणारे आदेश पाहिले व तुलनेने विचार केला म्हणजे काँग्रेसने लोकशाही परंपरा