(४) पण ह्या सर्व सुधारणा अमलांत येण्यास मुख्य गोष्ट म्हटली म्हणजे
हिंदुस्तानास आर्थिक स्वातंत्र्य मिळ लें पाहिजे. हल्ली स्टेट सेक्रेटरी व त्याचे
कौंसिल विलायतेमध्ये आहे व येथील लोकांनी व क्वचित प्रसंगी हिंदुस्थान
सरकारने लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने एखादी योजना सुचविली तर स्टेट सेक्रे-
टरीला ती विलायत सरकार व विलायती व्यापायांचे हितचिंतक त्यांचे-
समोर मांडावी लागते; व हिंदुस्तानचे हितसंबंध विलायतेच्या हितसंबंधांच्या
आड येऊं लागले तर ह्या देशास कोणी वाली नसल्याने इंग्लंडच्या धोरणाचा
हिंदुस्तानवर पगडा बसतो. ह्याकरतां स्टेट सेक्रेटरीच्या जमाखर्चखाल्यांत
हिंदुस्तानचे लोक पाहिजेत व त्या खात्यावर हिंदुस्थानमधील लेजिस्लेटिव्ह
असेंब्लीची हुकमत पाहिजे. वाटेल ते हुकूम स्टेट सेक्रेटरीने सोडावे व येथील
सरकारने ते निमूटपणे पाळावे ही ताबदारी आतां पुरे झाली.
(५) हल्ली हिंदुस्थानांत नाणे पाडण्याच्या बाबत लोकमत बिलकूल
विचारले जात नाहीं. देशांत नाणी किती पाहिजेत हें सरकार स्वतःला सर्वज्ञ
समजून ठरवीत असते. ही गोष्ट फार अनिष्ट आहे जी चलनपद्धति सरकारी
अधिकाऱ्यांच्या लहरीवर अवलंबून असते ती चलनपद्धति सर्वस्वी त्याज्य होय.
हिंदुस्थान सरकास आपणांस खुल्या व्यापाराचे पुरस्कर्ते समजतें; ह्या खुल्या
व्यापाराचे तत्त्व चलनपद्धतीच्या बाबतीत अमलांत आणण्याचें जर सरकारने
ठरावलें म्हणजे नाणीं किती पाडावयाची ह्या बाबतीत व्यापारी वर्ग व तज्ञ
ह्यांचा सल्ला जर त्यानें घेतला तर हिंदुस्थानास हा मार्ग फार फायदेशीर
होईल. सर्वस्वी सरकारच्या हुकमतीखाली असलेल्या पद्धतीचा बोजवारा
चोहोंकडे उडालेला आहे, असा जर आपला अनुभव आहे तर हिंदुस्थानांत ती
पद्धत कां चालूं रहावी हे समजणे कठीण आहे. तेव्हां आमची अशी सूचना अह
की, सरकारी अधिकाऱ्यांवर सर्वस्वी अवलंबून व राहतां नाणी व नोटा पाड-
याच्या बाबतीत लोकमत सरकारनें विचारांत घेत जावें.
वामन पोतदार
१० निवार
समाप्त.
