________________
तक्ता ङः ग्रामसभा आवक-जावक रजिस्टर वन हक्क मान्यता अधिनियम, २००६ अंतर्गत (ग्रामपंचायत कार्यालयात ठेवण्यासाठी) जिल्हा ------ उपविभाग ------- तालुका ----- गांव-- पंचायत - -- - - - -- -- दिनांक प्रकरण क्रमांक वन । कोणाकडे | स्विकारणाच्या व श्रेणी | हक्कसमितीकडून | पाठविले? | व्यक्तीची सही (व्यक्तीगत/ प्रकरण प्राप्त (वन किंवा पोस्टाने सामूहिक) | दिनांक हक्कसमिती/ | पाठविले असल्यास उप विभागीय | त्यासंबंधीची पावती स्तरीय समिती) ३ रकाना दोन मध्ये प्रकरण क्रमांकात सर्व प्रथम, ग्रामपंचायतीचे नांव, नंतर ग्रामसभेचे नांव/प्राप्त दाव्याचा अनुक्रमांक/व्यक्तीगत अथवा सामूहिक/महिना/वर्ष संदर्भात शेवटचे दोन अंक जसे २००८ साठी फक्त ०८ लिहिले जाईल. (उदा. अल्लापल्ली/दिघोरी/४/ व्यः/५/०८) म्हणजे अल्लापल्ली ग्रामपंचायतीतील दिघोरी गांवचे चवथे प्रकरण जे व्यक्तीगत हक्कांबाबत आहे आणि मे २००८ मध्ये प्राप्त झालेले आहे. पायरी ७. ग्रामसभेने उपविभागीय पातळीवरील समितीकडे ठराव पाठविणे ग्रामसभेने वन जमिनीवरील वैयक्तिक व सामूहिक हक्कांबद्दलचे आपले निष्कर्ष उपविभागीय समितीकडे पाठवायचे आहेत. या ग्रामसभेच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या व्यक्तीने अथवा समूहाने पुढील प्रमाणे कार्यवाही करावी: १) ग्रामसभेच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या व्यक्तीने पोटकलम (३) अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या उपविभाग स्तरीय समितीकडे विनंती अर्ज दाखल करावा आणि उपविभाग स्तरीय समिती अशा विनंती अर्जावर विचार करुन तो निकालात काढील. २) परंतु असा प्रत्येक विनंती अर्ज ग्रामसभेद्वारे निर्णय संमत झाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत दाखल केला पाहिजे.
