________________
दारिद्य आणि कुपोषणाने पीडित आहेत असे विकृत चित्र आपल्या डोळ्यांपुढे उभे आहे. उघडच आहे की, ज्या प्रणालीतून समृद्ध निसर्ग आणि दुःस्थितीतला माणूस हे समीकरण निर्माण झाले आहे, ती बदलायला हवी आहे. निसर्गाचे रक्षण, जतन तर करायला हवेच, पण ते लोकांना वैरी मानून करणे शक्यही नाही, आणि न्याय्यही नाही. समाजाचे निरनिराळे घटक, तसेच शासनप्रणाली, कळत-नकळत वेगवेगळ्या प्रकारे निसर्गाची हानी करतात हे निश्चित. तेव्हा समाजातल्या सर्वच घटकांनी व शासनव्यवस्थेने निसर्गसंपत्तीचा वापर शिस्तीत, काळजीपूर्वक करण्याची गरज आहे. परंतु केवळ स्थानिक लोकांवर निर्बध लादून हे साधणार नाही. कारण समाजाच्या इतर घटकांपेक्षाही जास्त प्रमाणात स्थानिक लोकांचे हितसंबंध निसर्गसंगोपनाशी घ' जोडलेले आहेत. | तरीही आज स्थानिक लोकांच्या हातून निसर्ग व्यवस्थित राखला, जोपासला जातो आहे, असे अपवादानेच दिसते. इंग्रजी अंमलापासून लोकांचे निसर्ग संपत्तीवरचे सर्व हक्क हिरावून घेतले गेले आणि ही संपत्ती प्रथम परकीयांसाठी आणि नंतर आपल्या उद्योगधंद्यांसाठी, नागरी गरजांसाठी वापरली गेली. लोकांना दरवर्षी शेकडो रुपयांच्या लोणच्याच्या कैच्या पुरवणारी आंब्यांची झाडे प्लायवुडच्या गिरण्यांना पन्नास- साठ रुपयात उपलब्ध करून देण्यात आली. अशा उरफाट्या व्यवस्थेत लोकांची निसर्ग जपण्याची प्रवृत्ति क्षीण झाली. | सुदैवाने ही परिस्थिति बदलते आहे. संयुक्त वनव्यवस्थापन, आदिवासी स्वयंशासन, पिकांचे वाण आणि शेतक-यांचे अधिकार, जैवविविधता आणि आता आदिवासी आणि पारंपारिक वननिवासियांचे वनावरील हक्क अशा वेगवेगळ्या कायद्यांतून स्थानिक जनतेला निसर्गसंपत्तीवर भक्कम हक्क मिळाले आहेत. ह्या हक्कांबरोबरच त्यांच्यावर ह्या संपत्तीचा शहाणपणे, टिकाऊ पद्धतीने वापर करण्याची जबाबदारीही आहे. जोडीला राष्ट्रीय रोजगार हमी कार्यक्रमातुन निसर्गसंपत्तीचे संरक्षण, संगोपन, पुनरुज्जीवन करण्याची चांगली संधी निर्माण झाली आहे. या सर्व कायद्यांचा एकात्मिक विचार करून प्रयत्न केल्यास एक भरीव, एकसंध काम शक्य होईल. पण हे सोपे नाही. ज्यांचा वनाधिकार कायद्याला विरोध आहे, त्यांच्या मनात चार भित्या आहेत: > ह्या कायद्यातून आदिवासी व वननिवासियांना जे हक्क मिळतील, त्या हक्कांमुळे | वृक्षराजीची मोठ्या प्रमाणात तोड होईल | ह्या हक्कांमुळे वन्य जीवांची, जैवविविधतेची मोठी हानी होईल आदिवासी-वननिवासी सामूहिक रीत्या निसर्गाचे संगोपन करू शकणार नाहीत आदिवासी-वननिवासींची जमीन बाहेरचे लोक विकत घेऊन ह्या निसर्गरम्य प्रदेशात घुसतील. AAA
