________________
सारे जण जमीन कसू लागले. त्यामुळे वन महसूल खाते पोलिसांच्या मदतीने त्रास देवू लागले. खटले भरण्यात आले. तीन ते चार महिने तुरुंगवास झाला. सुमारे पंधरा वर्षे कोर्ट तहसीलमधे तारखा केल्या. परंतु जंगल जमिनीवरील ङ्क्क सोडला नाही. त्याचवेळी युक्रांद लोकसमिती शोषित जन आंदोलन आणि नंतर भूमिहीन हक्क संरक्षण समितीच्या व्यासपीठावरून शेतजमीन कसताना, बाजरी, तूर, मूग, कापूस, मका, मटकी, कांदा, ज्वारी, गहू, भाजीपाला इत्यादी पिके घेत असताना आपआपल्या बांधावर आपल्याला उपयोगी अशी झाडे लावण्याची मोहिमही राबविली. ह्या मोहिमेअंतर्गत कडुलिंब, आंबा, चिंच, सिताफळ, बोर, लिंबू, शेवगा, कवठ, कढिपत्ता, विलायती चिंच, बांबू, मोह, साग, बिब्बा, धावडा, जांभुळ, पेरु (जांब), अंजीर इत्यादी प्रकारची झाडे लावण्यात आली. केवळ झाडे लावुन न थांबता शेकडो झाडे आज मोठी झाली आहेत. ह्या झाडांमुळे वनखात्याने लाखो रुपये खर्च करुन वाढवलेले जंगल आणि आदिवासी दलितांनी सामूहिकपणे वाढविलेली झाडे यातील उघड फरक कुणालाही दिसुन येइल | यावेळी सारे आदिवासी दलित पूर्वीच्या ठाकरवाडीला (रामभाऊची ठाकरवाडी) रहात । होते. परंतु जंगलावरील आपला पारंपारिक अधिकार बजावण्यासाठी कुणाचीही पर्वा न करता सुमारे पासष्ट कुटुंबांनी १९७२-७३ च्या सुमारास आताची नवीन ठाकरवाडी - भिल्लवाडी वसविली. जमीन साफ करुन आपआपली सपरे उभारली (घरे बांधली). ही वस्ती कसत असलेल्या जमिनीतच आहे. त्यामुळे जंगल जमिनीशी जवळचे नाते परत एकदा जुळले गेले. ठाकरवाडी -भिल्लवाडी ह्या वसतींना स्वतंत्र महसुल गावाचा दर्जा मिळावा म्हणुन वारंवार मागण्या करण्यात आल्या. गायरान जंगल जमिनीचा मालकी हक्काचा ७/१२ उतारा नवरा बायकोच्या नावाने मिळावा आणि वाडी वस्तीला गावाचा दर्जा मिळावा ह्या दोन प्रमुख मागण्या होत्या. परिणामी सुमारे २०-२५ वर्षापूर्वी ठाकरवाडीला मान्यता मिळाली. गावठाणात समावेश झाला. घरांना घरपी लागू झाली. चौथ्या इयत्तेपर्यंत शाळा आली. समाजमंदिर आले. वीज-पाणी - रस्ता आले. वस्तीअंतर्गत रस्ते करुन घेण्यात आले. निर्गुडि ग्रामपंचायत अंतर्गत नऊ ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. त्यापैकी चार सदस्य ठाकर-भिल्ल-बंजारा–बौध्द ह्या समाजातुन निवडले जावु लागले. आज उपसरपंच पद ठाकर आदिवासी समाजाला मिळाले आहे. अश्या पध्दतीने प्रदिर्घ चळवळीतून, प्रयत्नातून आजच्या ठाकरवाडी भिल्लवाडीला मान्यता मिळाली आहे. । वन व महसुल जमीन कसत असतानाच ह्यापैकी काहींनी स्वतः कष्ट करुन कोणतीही शासकीय मदत न घेता स्वतःच जमिनीमधे विहिरी घेतल्या आहेत. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेखाली छोटी शेततळी घेतली आहेत. ठाकरवाडीला शासनाच्या इंदिरा आवास योजनेखाली घरकुलाचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे. पंचायत समितीमार्फत शेती अवजारे उपलब्ध करुन घेण्यात आले आहेत.
