प्रत्येकवेळी राज्यसेवेतील पदोन्नत आय. ए. एस. अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही झाली आहे व त्याचवेळी त्यांच्यापेक्षा गंभीर चूक केलेल्या, सरळ भरतीनं आय. ए. एस. अधिकाऱ्यांमार्फत झाले, पण त्यावर कार्यवाही झाली नाही. याचे एकच कारण आहे. सर्व निवडणूक निरीक्षक हे वरिष्ठ सनदी अधिकारी असतात. ते थेट भरतीच्या आय. ए. एस. अधिकाऱ्यांना सांभाळून घेतात. इनसायडरनं हेही पाहिले आहे की, त्यांच्यात विलक्षण समरसता असते व ते एकमेकांना कोणत्याही सीमेपर्यंत जाऊन मदत करीत असतात. प्रस्तुत उदाहरण बोलकं आहे.
चंद्रकांतनं मत व्यक्त केल्याप्रमाणे विमल शरण व वाकोडकर दोघेही दोषी, नव्हते. असतील वा तसा निवडणूक निरीक्षक शर्माचा निष्कर्ष असेल तर दोघेही समप्रमाणात दोषी ठरायला हवे होते. मी तर म्हणेन की, निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून विमल शरण हा वाकोडकरांपेक्षाही जास्त दोषी ठरायला हवा. पण इथे शर्माचं प्रशासनातलं चातुर्वर्ण्य आडवं आलं. त्यांनी 'आपल्या' जातीला वाचवलं.
वाचकहो, ‘प्रशासनातलं चातुर्वर्ण्य' हा शब्दप्रयोग तुम्हाला अचंब्यात टाकणारा वाटण्याचा संभव आहे म्हणून खुलासा केला पाहिजे. थेट भरतीने आय. ए. एस. झालेले अधिकारी हे प्रशासनातले ब्रह्मवृंदजन आहेत तर डेप्युटी कलेक्टरचे राज्य सेवेतील पदोन्नत आय. ए. एस. झालेल्या खालच्या वर्णाच आहेत, तहसीलदार पदावरून वा इतर विभागातून उदा. सहकार, शिक्षण इ. आय. ए. एस. झालेले तिसऱ्या वर्णाचे; चवथ्या वर्णाचे कोण असतात हे मी का सांगायला हवे ? प्रशासनातला हा अलिखित पण कटाक्षाने पाळला जाणारा चातुर्वर्ण्य आहे व निर्णय घेताना आपल्या जातीला वाचविण्याचा प्रयत्न होतो. खास करून थेट आय. ए. एस. झालेले त्यांना हे माहीत असतं म्हणून त बेधडक वागतात.
चंद्रकांतला याचा एक अनुभव आलेला आहे. तो जेव्हा त्यानं इनसायडरला सांगितला, त्याच्यावर स्तंभित होण्याची पाळी आली होती. चंद्रकांत मागे जिल्हा पुरवठा अधिकारी होता, तेव्हा विभागीय आयुक्तांनी छोटा तीन रूमचा फ्लॅट राहायला दिला होता आणि यथावकाश मोठे क्वार्टर देऊ असे आश्वासन दिले होते. सहा महिन्यांनी एक मोठा फ्लॅट रिकामा झाला. चंद्रकांतने ती मागितला. इतर सर्व बाबतीत काटेकोर असणान्या आयुक्त महोदयांनी तो फ्लॅट नव्याने आलेल्या अविवाहित आय. ए. एस. अधिकाऱ्याला दिला. चंद्रकांतने त्यांना त्यांच्या कौटुंबिक गरज व कुटुंबाचा आकार पाहून फ्लॅट देण्याच्या
