विलंब, भ्रष्टाचार आणि बलदंडाला संरक्षण देण्याची वाढती प्रवृत्ती यामुळे आज आम माणसाचा न्याय प्रक्रियेवरील विश्वास, मोठ्या प्रमाणात उडाला आहे. अशा वेळी प्रशासकीय अधिकारी विपरीत अनुभवामुळे कायदा - न्यायव्यवस्थेला बगल देण्याचा प्रयत्न करू लागतील तर, ते अधिक अनर्थकारी ठरण्याचा संभव आहे. खालच्या न्यायालयाने दिलेले निकाल तपासण्याची व ज्येष्ठ वकिलांशी अनौपचारिक संपर्क ठेवून उच्च न्यायालयामार्फत त्यांचे कायदेबाह्य वर्तन जाणून घेण्याची यंत्रणा निर्माण होणार नाही तोवर तुलनेने प्रशिक्षित असलेले ज्युडिशिअरीचे न्यायाधीश आणि कायद्याच्या दृष्टीने कमी प्रशिक्षित महसूल न्यायाधीश यांच्यात काही गुणात्मक फरक आहे हे सामान्य जनतेला कसे समजून येईल? आणि ख-या व अंतिम जबाबदार असणा-या ज्युडिशिअरीकडून खऱ्या न्यायदानाची अपेक्षा तरी कशी बाळगता येईल?
पण त्याहीपेक्षा अधिक काळजी करावी अशी बाब आहे, ती म्हणजे तालुका-जिल्हा स्तरावर सुमार दर्जाचे, कायदा व भारतीय घटना यात निष्णात नसलेले आणि समाजातील प्रचलित दुर्गुणांपासून अलिप्त नसणारे न्यायाधीश. भारतीय समाजरचना - विशेषत: जातीव्यवस्था, पुरोगामी विचार व चळवळा आणि लिंग समानता आदीबाबत त्यांची अनभिज्ञता म्हणा वा पूर्वग्रह म्हणा - त्यामुळे अनेकदा, बऱ्याच प्रमाणात विसंगत व धक्कादायक निर्णय लागलेले दिसून येतात. उदाहरणार्थ, बलात्काराच्या प्रकरणात स्त्रीकडे पाहण्याचा अनुदार दृष्टिकोन. त्यामुळे बलात्काराच्या केसला सामोरं जाणं म्हणजे दुसरा बलात्कार असं पीडित स्त्रीला वाटावं, असे प्रश्न विचारले जातात आणि प्रतिमागी वृत्तीच न्यायाधीश त्यांची मजा लुटतात, असेही धक्कादायक दृश्य अनेक प्रकरणात पाहायला मिळतं.
खटल्यांच्या भयंकर वाढत्या संख्येमुळे न्यायालयीन यंत्रणा अक्षरश: त्यांच्या ओझ्याखाली दबून गेली आहे, जादा न्यायाधीश नेमून त्यावर तोडगा काढताही येईल; पण दोन प्रकारामुळे जनतेचा न्याय व्यवस्थेवर विश्वास उडत चालला आहे. एक म्हणजे वाढता भ्रष्टाचार, पैसा फेकला की बेल मंजूर होतो वो स्थगिती मिळते, हा समज बऱ्याच अंशी दुर्दैवानं खरा आहे.
दुसरी बाब म्हणजे कायद्याचा प्रथमदर्शनी सामान्य जनांनाही चुकीचा वाटणारा अन्वयार्थ लावून अंतरिम आदेश वा स्थगिती देणे म्हणजे, ज्याची बाजू खरी आहे, त्याच्यावर अन्याय करणे आहे. त्यामुळे ख़ऱ्यांना न्याय मिळत नाही.
ज्यांच्याजवळ पैसा आहे, तो मोठा वकील लावून न्याय जिंकू शकतो. न्यायालयीन प्रक्रिया इतकी दीर्घकाळ, कायद्याचा कीस काढून, एकेका मुद्यावर
