चंद्रकांतच्या बोलण्यात सडेतोडपणा आणि कठोर निश्चय होता. हिंदूंचे मंदिर लोकांना न जुमानता हलविल्याचे ताजे उदाहरण समोर असल्यामुळे चंद्रकांत जे बोलतो ते करून दाखवेल अशी मुस्लिमांची खात्री झाली होती.
मुंबईत शिकून आलेला एक तरुण मुस्लीम नगरसेवक विचाराने डावीकडे झुकलेला होता. त्याने सर्वप्रथम ‘मशिदीचा रस्त्यात येणारा भाग काढून घ्यायला काही हरकत नाही' अशी उघड भूमिका चर्चेच्यावेळी घेतली. मग मुस्लिमांनी बरीच चर्चा करून आपणहून मशिदीचा भाग पाडू असं कळवलं. त्याप्रमाणे कृतीही केली.
आठ दिवसात रस्ता रुंदीकरणासह आणि नदीवरील पुलासह पूर्ण झाला.
त्या घटनेला पंधरा वर्षे झाली असतील आता, पण अजूनही शहरवासी चंद्रकांतला विसरले नाहीत. हा रस्ता त्याच्या पहिल्या पोस्टिंगमधला विजयाचा टप्पा ठरला. तोही हिंदू-मुस्लिमांच्या जातीय तणावाच्या संवेदनक्षम संदर्भातला.
वाचकहो, ‘एका सर्वधर्मसमभाव रस्त्याची ही कहाणी इनसायडरला प्रशासननाम्यातील एका महत्त्वाच्या प्रशासन कौशल्याची द्योतक वाटते. ते म्हणजे - कायदा व सुव्यवस्था. त्यातील सर्वात ज्वालाग्रही पैलू म्हणजे धार्मिक व जातीय संघर्ष.
हा रस्ता व्हावा असं हिंदू-मुस्लिम समाजातील सर्वसामान्य नागरिकांना तीव्रतेनं वाटत होते. ती त्यांची भौतिक गरज होती. ती नेमकी हेरून चंद्रकांतने पावले उचलली. उपक्रम तडीस नेला. त्याने जे प्रशासनकौशल्य दाखवलं, त्याचे पैलू पाहण्यासारखे आहेत. हिंदू-मुस्लिम संघर्ष ही भारतीय प्रशासनापुढे कायम डोकेदुखी आहे. या संघर्षाला बगल देणेच बहुसंख्य प्रशासक श्रेयस्कर मानतात. ही संघर्ष चिघळला, दंगल पेटली, कोणी जखमी वा मृत झाले तर प्रशासकाची चौकशी व बदली अटळ असते; पण प्रश्न जास्तच पेटला आणि विधानसभेपर्यंत गेला तर संबंधित मंत्री चर्चेला उत्तर देताना सरळ त्याच्या निलंबनाची व खातेनिहाय चौकशीची घोषणा करतात. त्या संभाव्य भीतीमुळे कुठलाही प्रशासक असे प्रसंग टाळण्याचा प्रयत्न करतो.
चंद्रकांतने हे आव्हान यशस्वीपणे पेलले नसते तर नोकरीच्या प्रारंभीच त्याचे खच्चीकरण झाले असते. हिंदूनी बंद पाळून निषेध केला तरी ते उघड्यावर शेंदूर फासलेल्या मारुतीचं तथाकथित मंदिर होते, म्हणून एका मर्यादेपलीकडे हिंदू समाजाचा रोष गेला नाही. मशीद मात्र भव्य व भरभक्कम होती आणि बाहेरच्या नेत्यांमुळे व धर्मगुरूमुळे वातावरण तापले होते. 'मी दोन्ही धर्मांना समान तराजू लावतो व प्रशासन धर्मनिरपेक्ष व तटस्थ आहे. हे चंद्रकांतने केवळ
