पण हे मान्य करणे भाग आहे की, दीडशे वर्षाच्या ब्रिटिशांनी केलेल्या सर्वंकष लुटीमुळे स्वातंत्र्याच्या वेळी भारत देश हा कंगाल व दरिद्री होता. स्वतंत्र भारतापुढे आव्हान होते एकात्मिक व सर्वसमावेशक विकासाचे. सोविएत युनियनच्या प्रभावाने डाव्या विचारांच्या आधारे पंचवार्षिक योजना आणि संमिश्र अर्थव्यवस्थेचे मॉडेल भारताने विकसित केले. हा एक अपूर्व असा विकासकार्यक्रमाचा अभिनव प्रयोग होता. त्याचे काही चांगले परिणाम दिसून आले, पण बदलत्या जागतिक अर्थ व विकास रचनेत भारत पिछाडीवर पडला आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर १९९१ साली भारताने आर्थिक धोरणाबाबत 'यु टर्न' घेत बाजारी अर्थव्यवस्था अंगीकारली. परमिट-कोटा राज जवळपास संपुष्टात आणले आणि खाजगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरणाचा अवलंब करीत वाटचाल सुरू केली. या साऱ्या विकासनीतीच्या व धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मात्र तीच प्रशासन व्यवस्था होती. सुधारणेचे वारे अजूनही प्रशासनात फारसे आलेले नाही. सारे राजकीय नेते स्थितिवादी व जलद प्रगतीला प्रतिकूल असलेल्या नोकरशाहीच्या विरोधात सदैव बोलत असतात, पण प्रशासकीय सुधार फारसे झालेच नाहीत. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव म्हणा किंवा राजकीय नेत्यांच्या वर्चस्वाचे व प्रभावाचे इंगित, धोरणापेक्षा मॅन अॅट दि हेल्म ऑफ दि पॉवर'शी एकनिष्ठ राहण्याच्या नोकरशाहीच्या मानसिकतेमध्ये दडले असल्यामुळे, त्यांनाही आजची नोकरशाही अशीच चालू राहावी असे मनोमन वाटते. त्यातच राजकीय स्वार्थ वा हित आहे, अशी राज्यकर्त्यांची कदाचित भूमिका असावी. त्यामुळे मागील पन्नास वर्षात भारतीय प्रशासनाचा तोंडावळा, रचना आणि कार्यपद्धती फारशी बदलली नाही, हे कटू सत्य अखेरीस शिल्लक राहते.
भारतीय प्रशासन व्यवस्था ही गावपातळीपासून ते थेट दिल्लीपर्यंत सर्वत्र पसरलेली व्यवस्था असून मानवी जीवनाच्या सर्व अंगांना स्पर्श करणारी व परिणाम जाणवणारी व्यवस्था आहे. गावपातळीवरचं उदाहरण द्यायचं झालं तर माणूस जन्माला येतो, तेव्हा त्याच्या नोंदीसाठी व जन्म दाखल्यासाठी ग्रामपंचायतीची प्रशासन व्यवस्था आहे; तसेच मृत्यू झाला तरी दाखला देण्याची
