पुढारी आम नागरिकांच्या मनात संपूर्ण दलित समाजाबद्दल असंतोष निर्माण करतात, असं ते परखडपणे सांगत असत. त्यामुळे बँक अधिकाऱ्यांची त्यांच्याकडून न्यायाची रास्त अपेक्षा होती.
त्यांनी शिष्टमंडळाशी सविस्तर चर्चा केली व पुन: असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून उपाययोजना करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
इतका वेळ शांत बसून त्यांची चर्चा ऐकणारा चंद्रकांत म्हणाला,
"काय मार्ग आपण काढू शकतो? कारण फिर्याद ही खरी आहे का सूडबुद्धीने केली आहे, हे प्रकरण कोर्टात गेल्याखेरीज व निकाल लागल्याखेरीज सिद्ध होणार नाही. पण तोपर्यंत आरोपी म्हणून समाज त्याच्याकडे पाहणार, अटक आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला तोंड द्यावे लागणार, दोन-तीन वर्षांनंतर जरी निर्दोष सुटका झाली, तरी तोपर्यंत ज्या मानसिक त्रासातून जावं लागतं त्यामुळे त्याच्यातील सकारात्मक कामाची प्रेरणा शिल्लक राहील का? हा प्रश्न पडतो. खैर, ती बात वेगळी! पण अशा प्रकाराला आपण आळा कसा घालणार?”
"देंट इज द प्रॉब्लेम" कलेक्टर पुढे म्हणाले,
“माझ्याही मनात शंका आहे, पण बँक अधिका-यांच्या भावना तीव्र होत्या. पण वर्षभरातील ही दुसरी घटना आहे. म्हणूनच मला त्याचं समाधान करणं भाग होतं! पण तू म्हणतोस ते खरं आहे. सचमुच बड़ा पेचिदा सवाल है."
चंद्रकांत म्हणाला, “या कायद्याचे स्वरूप 'नॉन बेलेबल' आहे हे ‘बेलेबल' करण्याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाला पाठवून काही बदल सुचविता येईल का?" कलेक्टर म्हणाले, “असा बदल सुचविणे म्हणजे कायद्याचे दात काढून घेण्यासारखे आहे. कारण, आज जो धाक अत्याचारी सवर्णांना आहे तो राहणार नाही. वरिष्ठ वर्गाच्या वागण्या-बोलण्यात जो जातीय अहंकार टपकतो त्याची मला माहिती आहे. नाही, हा ऑफेन्स बेलेबल केला तर दलितांच्या अस्मितेला वारंवार ठेच पोचेल. मुख्य म्हणजे व्हर्बल व ॲक्शनमधून टपकणारी जातीयता बंद नाही होणार. कारण कोर्टात नव्याण्णव टक्के केसेसमध्ये आरोप सिद्ध न झाल्यामुळे आरोपी निर्दोष सुटतात. आज धाक आहे तो केवळ अटकेचा. तो नाहीसा झाला तर सवर्णातले मनुवादी विचारसरणीचे बेलगामपणे वागतील."
चंद्रकांतला ते ऐकताना अपराधी वाटत होतं. कारण सवर्ण समाजातले प्रशासकीय अधिकारी पण त्यात ओघाने आले. जातीयतेचे विष किती खोलवर भिनलेले आहे, हे त्याला उघड्या डोळ्यानं समाजात वावरताना संवेदनाक्षम स्वभावामुळे दिसत होतं आणि त्यातली दाहक सत्यता जाणवत होती.
"ॲट्रोसिटी कायद्याचा सूडबुद्धीने व हिशोब चुकते करण्यासाठी होणारा
