वापर टाळला पाहिजे, याबाबत दुमत नाही. त्यासाठी शासनाने पोलीस आयुक्त आणि अधीक्षकांना गोपनीय आदेश देऊन अशा केसेस दाखल झाल्यानंतर त्यांनी स्वतः खात्री करून केसमध्ये प्रथमदर्शनी सत्य आहे की नाही याची खातरजमा करून घ्यावी. मगच अटकेचे आदेश द्यावेत. त्यामुळे किमान खालच्या पोलीस अधिकाऱ्यांची मनमानी तर कमी होईल. फिर्यादींनाही थोडा धाक बसेल. अर्थात, आजचे प्रदूषित राजकीय वातावरण पाहता असे सुचविणेही अवघड ठरेल. मोठा गहजब होईल."
चंद्रकांतने ही कहाणी इनसायडरला सांगितली. तसेच कलेक्टरांचे विचारही सांगितले.
इनसायडर म्हणाला, “सवर्ण समाज कृतीने जरी जातीयता पाळत नसला तरी त्याच्या मनात जातीयतेचे विष खोलवर भिनलेले आहे. काही वर्षांपूर्वीचे टी.व्ही.वर दाखवले गेलेले हरियाना राज्यातील फरिदाबाद जिल्ह्याचे प्रकरण आठवत असेल. एका केसमध्ये दलित समाजाच्या न्यायाधीशानं दिलेला निकाल पसंत न पडल्यामुळे आठ-दहा सवर्ण वकिलांनी भर न्यायालयात त्याच्या दलितपणाचा उद्धार केला. उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेऊन त्या वकिलांच्या वर्तनावर कडक ताशेरे ओढले, ही बाब वेगळी. पण हे उदाहरण काय दर्शवितं?"
“पश्चिम महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या शैक्षणिक भागातही नव्यानं बंदलून आलेल्या एका तालुका न्यायाधीशाने कार्यालय धुऊन घेतले. का? तर आधी तेथे दलित न्यायाधीश होते. त्यामुळे त्यांना गोमूत्राने ऑफिस शुद्ध करून घ्यायचं होतं. असे न्यायमूर्ती दलितांना काय न्याय देणार?"
"चंद्रकांत, म्हणून ॲट्रोसिटी कायदा आणला गेलाय. तरीही समाजप्रबोधनाविना जातीयता जाणार नाही हेच खरं!"
“दुर्दैवाने समाजात शिक्षण वाढलं तरी सुसंस्कृतता व विवेक वाढला नाही. लोकांच्या मनावर पुरेसे समतेचे संस्कार झाले नाहीत. त्यामुळे दलित अस्मितेवर मनुवादी विचारसरणीचे आघातामुळे दलित समाज दुखावला जातो आणि मग त्यातून अविवेकी व भडकलेल्या पददलितांकडून असे प्रकार होतात."
“एक वेळ सामान्य, हातावर पोट असलेल्या सामान्य दलितांची मानसिकता समजावून घेणे शक्य आहे, पण त्यांचे तथाकथित नेते त्याचा शस्त्र म्हणून वापर करतात. बेधडकपणे खोटी केस करतात. त्यामुळे सवर्ण समाजमनाला आपली घट्ट असलेली जातीयता लपविण्यासाठी एक कवच मिळते व त्याबद्दल गहजब करता येतो."
