________________
मुसलमानांच्या मागण्यांचा क्रमविकास वाढावा करून त्यांना जागा द्यावयाच्या म्हटल्या तरी, त्यांना ३० पेक्षां एकहि अधिक जागा मिळतां कामा नये! पण, लोकवस्तीत फक्त शेकडा ८ इतकें ज्यांचे प्रमाण त्या मुसलमानांना १२-१३ च्या ऐवजी २९ जागा मिळाल्यावर कोणताहि न्याय व्हावाच कसा! बंगालची स्थिति तर फारच विचित्र आहे. बंगाल ॲसेंब्लीत एकूण सभासदांची संख्या २५० आहे. मजूर, भांडवलदार अशा बिनजातवारीच्या मतदारसंघांचे प्रतिनिधी ३४ आहेत. म्हणजे जातवार संघांतून निवडून येणाऱ्या सर्व सभासदांची संख्या २१६ उरते. यांतले ११७ मुसलमान, ३ अँग्लोइंडियन, ११ युरोपियन, व २ ख्रिस्ती असे मिळून १३३ अहिंदु वगळले की, फक्त ८३ जागा हिंदूंसाठी शिल्लक उरतात. यांतच पूर्वास्पष्टांचा अंतर्भाव व्हावयाचा आहे. हिंदु हे अल्पसंख्य म्हणून त्यांना संरक्षण देण्याचा प्रश्न दृष्टिआड केला तरी, शुद्ध लोकसंख्येच्या प्रमाणांत सुद्धा त्यांना शंभराच्या आसपास जागा मिळाल्या पाहिजेत ! पण, मुसलमान हे बहुसंख्य असूनहि त्यांचे लाड लोकसंख्येच्या धारवाडी कांट्याने पुरविण्याचे ठरविल्यावर आणि सगळ्यांना पुरून उरणाऱ्या युरोपियनांना संख्येच्या प्रमाणाचा काडिमात्र विचार न करतां ११ जागा देण्याचे ठरल्यावर, हिंदूंना विचारतो कोण! हिंदु हे या देशांतले सर्वश्रेष्ठ नागरिक ! असे असून, मतदार- 155 2 संघांच्या मांडणीत ते आगंतुकासारखे सर्वसामान्य' ठरले; मा - त्याच वेळी हा अन्याय त्यांच्या बोकांडी बसला! 'आगंतूनामन्ते कर निवेशः' हा न्याय ठरलेलाच आहे! सगळ्यांची पोट फुटेपर्यंत कर र भरली म्हणजे मग हिंदूंचे पान कोपऱ्यांत मांडावयाचें व उरल्या., सुरल्या शिळ्यापाक्या अन्नाचे समाधान त्यांना द्यावयाचे हेच तर सरकारी धोरण आहे! आणि तरी आमचे 'देशभक्त' गरजतात की, चारदोन जागांसाठी भांडण्यांत काय मातब्बरी आहे! हे शहाणे मुसलमानांना अगर युरोपियनांना मात्र आपली एकहि जागा सोडायला सांगत नाहीत अगर सोडायला लावीत नाहीत! मसलमानांना मिळालेला फायदा सोडायला लावण्याला 'टिळक' लागतात हैं या देशभक्तांना काय माहीत! आणि मुसलमानांना या जागा सोडायला लावूनहि टिळकांनी आपला बोज इतका राखला की, जीना अद्याप खाजगी
