________________
पाकिस्तानचे संकट वाले, जमीनदार, मजूरवर्ग, विद्यापीठे वगैरेंचे प्रतिनिधी जातिविचारातीत आहेत असे क्षणभर गृहीत धरले तरी, या निर्णयाने उरलेल्या प्रतिनिधींची जातवारी पिंजून पिंजून किती बारीक केली, हे पाहण्यासारखे आहे. मुसलमान, युरोपियन, अंग्लोइंडियन, ख्रिश्चन, दलितवर्ग, शीख हे सहा मतदारसंघ पृथक् निर्माण केले आणि प्रायः हिंदूंचाच अंतर्भाव ज्यांत होतो अशा मतदारसंघाला सर्वसामान्य ही संज्ञा देऊन, मतदारसंघांना 'हिंदु' या नांवाचा स्पर्श हि होऊ नये, अशी दक्षता घेतली! आणखी पांचशे वर्षांनी एकादा जबरदस्त धरणीकंप झाला व त्यानंतर एखाद्या संशोधकाच्या हाती जातीय निर्णयाचा चिटोराच तेवढा लागला तर त्याने खुशाल असें अनुमान काढावें की,विसाव्या शतकाच्या द्वितीय चरणांत हिंदुस्थानांत हिंदूंचे वास्तव्य नव्हतेंच! स्त्री प्रतिनिधींच्या जागा राखून ठेविल्या त्याहि जातवार मतदारसंघांतून ! तरी बरें, ख्रिश्चन, शीख, अँग्लोइंडियन, युरोपियन, दलितवर्ग यांच्याहि गळयांत स्त्रियांच्या राखीव जागा अशाच तन्हेने बांधल्या नाहीत! याचा परिणाम काय झाला हे १९३५ च्या कायद्यांतलें पृ० २४५ वरील कोष्टक तपासलें म्हणजे नीट समजतें. मंबई अॅसेंब्लीच्या प्रतिनिधींची एकूण संख्या १७५ आहे. त्यांतल्या १७ जागा अशा मानल्या जातात की, त्यांत जातवारीचा प्रश्न निघत नाही. कारण, या जागा मजूर, भांडवलवाले, विद्यापीठ इत्यादींच्या आहेत. सर्वसामान्य म्हणजे ज्यांत हिंदूच प्रमुख आहेत अशा मतदारसंघांत एकूण १२१ प्रतिनिधींचा समावेश होतो. यांपैकी ५ जागा स्त्रियांच्या, १५ दलितवर्गाच्या, १ जागा मागसलेले भाग व जमाती यांची, अशी विभागणी आहे. या १२१ जागांपैकी कांहीं जागा पारशांना मिळतात आणि सध्यांच्या अॅसेंब्लीचे तिघे पारशी सभासद डॉ. गिल्डर, वीर नरिमन व सर धनजीशहा कुपर हे याच सर्वसामान्य मतदारसंघांतून निवडून आले आहेत. हा बारीक विचार सोडला व १२१ जागा हिंदूंच्या मालकीच्या मानल्या तरी प्रमाण काय पडतें? जातवारीने हिंदूंना १२१ जागा मिळाल्या असे मानले तर, मुसलमानांना २९, अँग्लो इंडियनांना २, युरोपियनांना ३, व ख्रिस्त्यांना ३ अशा ३७ जागा अहिंदूंना मिळाल्या. अहिंदूंच्या बाजूला औदार्याचा कांटा कितीहि कलता ठेवला आणि त्यांच्या संख्याबलाच्या मानाने मिळणाऱ्या जागांपेक्षा दुप्पट म्हणजे १०० टक्के
