________________
२०२ पाकिस्तानचे संकट तर ती गोष्ट इष्टच आहे. पण, ही इष्टता मान्य करणे वेगळे आणि स्वराज्यप्राप्ति जातीय ऐक्याविना शक्य नाहीं असें वारंवार, उघडउघड व ठाकूनठोकून म्हणणे वेगळे ! सध्या इंग्रज मुत्सद्दी अधिकारदानाच्या बाबतींत कोलदांडा घालतांना हिंदुस्थानांतल्या मतभेदांचा बाऊ उभा करीत असतात आणि 'एकी दाखवा का स्वराज्य ध्या' असें म्हणत असतात. त्यांच्या या म्हणण्यांत आय०सी०एस० मधील गोरे लोक, युरोपियन व्यापारी वर्ग, संस्थानिक व मुसलमान अशा सर्वांचा अंतर्भाव होत असतो. मुसलमानांखेरीज इतरांच्या बाबतीतली काँग्रेसची जबाबदारी लक्षात घेण्याचे येथे कारण नाही. पण, एवढे स्पष्ट म्हणणें प्राप्त आहे की, हिंदु-मुसलमान ऐक्याची महती नाही त्या मर्यादेपर्यंत पोचविणाऱ्या काँग्रेसवर, तिच्याच शब्दांचा आधार घेऊन, ब्रिटिश राज्यकर्ते आज डाव उलटवीत आहेत! हिंदु-मुसलमान प्रश्नाबाबतचे काँग्रेसचे सगळेच धोरण १९२० सालापासून चुकत आलेले आहे. खिलाफतीच्या प्रश्नामुळे असंतुष्ट झालेल्या मुसलमानांना 'नक्र: स्वस्थानमाश्रित्य गजेन्द्रमपि कर्षति' या न्यायाने न वागविण्यांत गांधीजींची कशी चूक झाली, हे मागे एका ठिकाणी सांगण्यांत आलेले आहे. माँटफर्ड सुधारणांमुळे मिळालेली अल्पस्वल्प सत्ता खंबीर. माणसांच्या हाती लागू न देतां, ती सत्ता मेणचट, स्वार्थी अशा माणसांच्या हाती लागं देण्यांत काँग्रेसनें चूकच केली, असे म्हटले पाहिजे. १९३६ साली काँग्रेसने निवडणुकीचा जाहीरनामा काढला त्यांतील काही भागांचे नीट अवलोकन केलें तर या चुकीची अप्रत्यक्ष कबुलीच तेथे देण्यात आली आहे की काय असें भासू लागतें! एका अर्थाने पहातां, माँटफर्ड-सुधारणांतील सत्ता हाती घेऊन तिचा वापर करीत असतांनाच ती विकसित करण्याची जबाबदारी काँग्रेसवर होती, असेंहि म्हणता येईल. कारण, लखनौचा करार हा एका पक्षी काँग्रेस व दुसऱ्या पक्षी मुस्लीमलीग यांच्या दरम्यान झालेला होता. या दोन संस्थांनी मिळालेली सत्ता सहकार्याने व न्यायाने वापरावी आणि सत्ताविकासाचा पुढचा टप्पा लौकर गांठावा ही गोष्ट त्या करारांत अभिप्रेतहि होती. सत्ता वापरीत राहन, मध्यंतरीच्या काळांत घडलेल्या गोष्टी काँग्रेसने घडवून आणल्या असत्या तर, हिंदुमुसलमान जमातींमधील ३
