________________
आंबेडकरांना काही सवाल १६७ या मागणीचा डॉ. आंबेडकरांनी केलेला पुरस्कार आणि काँग्रेसने केलेली ही मागणी यांत तत्त्वतः फरक नाही. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरकारच्या मागणीप्रमाणे अस्तित्वात येणारें मंत्रिमंडळ मध्यवर्ति विधिमंडळाला जबाबदार राहिले असते आणि मध्यवर्ति कारभारांत जबाबदारीच्या तत्त्वाचा प्रवेश व्हावयाचा तर हेच होणे शेवटी अपरिहार्यहि आहे. पण, सरकारला तत्काल हे घडवून आणतां येत नसेल तर, जबाबदारीची दिशा किंचितशी फिरवावी आणि मंत्रिमंडळ विधिमंडळाला जबाबदार राहण्याऐवजी तें गव्हर्नर जनरलला जवाबदार राहावे, अशी मागणी सप्रू परिषदेने केली. ज्या मागणीचा वर उद्धृत केलेल्या वाक्यांत डॉ. आंबेडकरांनी पुरस्कार केलेला आहे त्याच मागणीच्या वाटेने सत परिषदेची मागणी चालत आहे. सपरिषदेनंतर काही महिन्यांनी गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळाचा वि तार झाला आणि अणेप्रभृति राष्ट्रीय वृत्तीचे लोकनायक तेथे जाऊन बसले. ब्रिटिश प्रांतांच्या फेडरेशनची मध्यवर्ति सत्ता हळुहळू कमी बेजबाबदार कशी होईल हे पाहावें याच हेतूनें निदान लोकनायक अणे तरी तेथे गेलेले आहेत. आणि. भोंवतालची परिस्थिति मोठीशी उत्साहजनक नसतांहि, सामुदायिक जबाबदारीचे तत्त्व फेडरल मंत्रिमंडळांत प्रविष्ट करण्याचा नेटाचा प्रयत्न सध्या चालू आहे. अशा वेळी, डॉ. आंबेडकर यांनी आपलें पूर्वीचे विवेचन विसरावें । व अस्तित्वात असलेल्या फेडरेशनमधून फुटून बाहेर पडण्याची सत्ता सिंध,' पंजाब, सरहद्द प्रांत, बंगाल प्रभृति प्रांतांना आहे असे सुचवावें हे मोठे .. चमत्कारिक दिसतें. Federation vs. Freedom या पुस्तकांतील मुद्देसूद विवेचन लोकांपुढे मांडणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांनी, मध्यवर्ति कारभारांत जबाबदारीचें तत्त्व प्रस्थापित करण्याचे जे प्रयत्न चाललेले आहेत त्यांना वस्तुतः आशीर्वाद द्यावयास हवा! या प्रयत्नांना मूर्त स्वरूप येऊ लागल्यापासून, बॅ. जीनांचा कसा जळफळाट सुरू झाला आहे, सर शिकंदर हयातखान यांची हैद्राबादच्या दिशेने धावपळ कशी सुरू झालेली आहे वगैरे गोष्टींचें सूक्ष्म दृष्टीने निरीक्षण करणाच्या प्रत्येक इसमाला हे पटेल की, आपण रचीत असलेला डाव साफ उधळला जातो की काय, या भीतीने मुसलमान अस्वस्थ आलेले आहेत! ब्रिटिश विभागांच्या फेडरेशनमधून फुटून निघण्याची शक्यता कायदेशीररीत्या दिसत असती तर, बंगालसारख्या एकाद्या प्रांतांत
