________________
१२४ा पाकिस्तानचे संकट आजवर मुसलमानांकडून मांडल्या गेलेल्या योजना तपासणे हे या दृष्टीने जरूर आहे. लीगने अधिकृतरीत्या योजना मांडूं नये, इतरांनीच तपशील बोलावा असा सिद्धसाधकपणाचा संकेतहि या सगळ्या प्रकरणी असण्याचा संभव आहे. पुष्कळसें मागत राहावे, म्हणजे हिंदु पुढारी फुटीरपणानें कांहीं तरी कबूल करीत जातात व त्यांतून बराचसा फायदा उगवून घेतां येतो, हा मुसलमानांचा आजवरचा अनुभव असल्यामुळे, 'त्रयाणाम् धूर्तानाम् .' या गोष्टींतल्या धूर्ताप्रमाणे मुसलमान वागत असतील, असाच संभव विशेष आहे. - लीगच्या ठरावांत संस्थानांचा उल्लेख नाही. फेडरेशनची चर्चा करण्याचे प्रसंग उद्भवले तेव्हां लीगनें व जीनांनी दोन तीन मुद्यांवर भर दिलेला आहे. १९३५ च्या घटना कायद्यांत फेडरल अॅसेंब्लीच्या प्रतिनिधींची जी विभागणी मांडलेली आहे ती ब्रिटिशहद्दीतल्या हिंदुस्थानपुरती आहे.. अकरा स्वायत्त प्रांत, ब्रिटिश बलुचिस्थान, दिल्ली, अजमीर-मारवाड, कूर्ग वगैरे किरकोळ विभाग या सर्वांचे मिळून २५० प्रतिनिधी फेडरल असेंब्लीत जावयाचे असून, त्यांत मुसलमान प्रतिनिधींची संख्या ८२ ठरविण्यांत आलेली आहे. फेडरल अॅसेंब्लींत संस्थानांतून १२५ प्रतिनिधि येतील; त्यांतहि मुसलमानांचें हेंच प्रमाण असले पाहिजे, असा जीनांचा आग्रह होता. १९३५ च्या फेडरल घटनेतील प्रांत हे मध्यवर्ति सत्तेवरच पुष्कळ बाबतीत अवलंबून राहणारे आहेत. जीनांना प्रांतांचें हें परावलंबित्व संमत नाही. त्यांना प्रांत हे स्वयंभू, स्वयंपूर्ण व स्वयंतंत्र घटक ( Sovereign units ) असावे, असे वाटते. या स्वयंतंत्रपणाच्या कल्पनेत फेडरेशनमधून फुटून बाहेर पडण्याच्या हक्काचाहि अंतर्भाव होत असेल तर, जीनांच्या म्हणण्याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, मुसलमानी प्रांत फेडरेशनमधून केव्हांहि बाहेर पडतील व जरूर तर अफगाणिस्थानपाशी एकरूप होतील! प्रांत स्वयंतंत्र ठरले की, फेडरेशनमध्ये सामील होणारी संस्थानेंहि आपोआपच स्वयंतंत्र ठरणार व मग निजामशहांचे सध्यांचे लोकशाहीविरोधी व हिंदुविधातक धोरणहि 'धाता यथा पूर्वमकल्पयत्' या न्यायाने आपोआपच चालू राहणार! जगांतल्या लोकसमूहाकडे पाहण्याची इस्लामी दृष्टि जीनांच्या या म्हणण्यांत कशी सूक्ष्मपणाने 'प्रतिबिंबित झालेली आहे हे पाहण्यासारखे आहे. मुसलमानांकडून पाकि
