पान:निर्माणपर्व.pdf/71

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.




 महाराष्ट्रात भूमिहीन शेतमजुरांना जमिनी वाटण्याचे काम गेली दोन-चार वर्षे तुरळक प्रमाणात सुरूच आहे. पण २-४ एकर जमीन हाती येऊनही तसा शेतमजुरांचा फारसा फायदा होत नाही, तो पूर्वापारच्या कर्जबाजारीपणातून वर येऊ शकत नाही, पुन्हा जमिनी सावकाराकडेच जायला लागतात, असा बहुतेक ठिकाणचा अनुभव आहे. जमीन मिळाली तरी साधने नसतात, साधने मिळाली तरी भांडवल अपुरे पडते. बँकांचे जरी राष्ट्रीयीकरण झालेले असले तरी कार्यपद्धती न बदलल्यामुळे या बँका लहान व अगोदरच कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्याला फारशी मदत करू शकत नाहीत. त्यामुळे फुटकळ वाटप करून भूमिहीनांना एका प्रकारे वाऱ्यावर सोडून दिल्यासारखेच होते. त्याऐवजी निवडक ठिकाणी अशा भूमिहीनांच्या सामुदायिक शेतीसंस्था स्थापन करणे, हा एक विचारात घेण्यासारखा पर्याय आहे. अगदी गरिबातल्या गरीब शेतमजुरालाही स्वत:च्या मालकीची जमीन असावी असे वाटते, हे खरे आहे. खाजगी मालकीचे आकर्षण आपल्याकडे आजमितीस जबरदस्त आहे, हा मनुष्यस्वभावही आपल्याला दृष्टिआड करून चालणार नाही. पण आज, निदान महाराष्ट्रात तरी या गरीब माणसासमोर पर्याय काय आहे ? गावापासून दूर, पाच-सात मैलांवर खडी फोडायला जाणे किंवा रस्त्यावरचे मातीकाम करणे. त्याचे मजूरपण काही संपत नाही. अशा अनुत्पादक व सक्तीने कराव्या लागणाऱ्या मजुरीकामापेक्षा, योग्य ते शिक्षण व प्रचार करून, त्याचे मन सामुदायिक शेतीसंस्थेकडे वळविणे वास्तविक अवघड जायला नको. प्रत्येक जिल्ह्यात हजारो एकर पडीक सरकारी जमीन आहे. तोडली गेलेली जंगले आहेत. केरळच्या प्रयोगात ५०० हेक्टर जमिनीवर २५० शेतमजूर कुटुंबे असे प्रमाण ठरविण्यात आलेले आहे. हे प्रमाण परिस्थितीप्रमाणे कमीजास्त होऊ शकते. नाहीतरी दोनचारशे वस्तीची हजारो खेडी आपल्याकडे आजही आहेतच. तेव्हा किमान प्रमाण शंभर कुटुंबे व हजार एकर असेही ठेवायला हरकत नाही. हजार हजार एकरांचे सलग तुकडे अनेक तालुक्यातूनसुद्धा निघू शकतील. जमीन सुधारणा खरोखरच अंमलात आल्या तर त्यातूनही अशा शेतीसंस्थांसाठी जमीन उपलब्ध होऊ शकेल. धुळे जिल्ह्यातील पाटीलवाडी प्रकरण सध्या महाराष्ट्रात गाजत आहे. या पाटीलवाडीच्या मालकांकडे आजही पाच-सहाशे एकर जमीन कायम आहे. लागूनही जमिनीचे पट्टे मोकळे आहेत. उघड्याबोडक्या डोंगरांवरदेखील जंगलवाढीची दृष्टी ठेवून हा प्रयोग करायला हरकत नाही. नाहीतरी वर्षानुवर्षे गरीब आदिवासी शेतकरी डोंगरांवर शेती करतोच आहे नं ? तेव्हा प्रश्न जमीन मिळण्याचा नाही. प्रश्न आहे तातडीने काही धाडसी व चाकोरीबाहेरचे निर्णय घेण्याचा व ते खंबीरपणे व तडकाफडकी अंमलात आणण्याचा. प्रवाहपतित व्हायचे की, प्रवाहाला नवे वळण द्यायचे ? नवे वळण द्यायची आपण हिंमत बाळगली पाहिजे. मग भले काही चुका होवोत, काही नुकसान सोसावे लागो.

निर्माणपर्व । ७०