जयप्रकाश म्हणतात ते खरे असावे कदाचित्. काँग्रेसअध्यक्ष बारुआ हे खरोखरच दरबारी विदूषक (Court jester) असावेत. कारण त्याशिवाय एकीकडे इंदिरा इज इंडिया आणि दुसरीकडे लोकशाही बचाव अशा अगदी परस्पर विसंगत घोषणा ते एकाच दमात कशा काय करू शकले ? लोकशाही म्हणजे कायद्याचे राज्य. हे कायदे लोकप्रतिनिधींनी केलेले असले तरी केलेले कायदे पाळण्याचे बंधन लोकप्रतिनिधींवरही असते. आणीबाणी- आणीबाणी अशी आवई उठवून हे कायदे धुडकावून लावण्याची प्रवृत्ती वाढली तर लोकशाही उरली कुठे ? बारुआंचे भाषण, इंदिरा गांधींना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी भरवण्यात आलेले लाखालाखांचे मेळावे, ठराव, तारा, पत्रके यांचा भडिमार पाहता कायद्याच्या राज्यावरचा लोकांचा विश्वास उडाला तर आश्चर्य वाटायला नको. दिला असता समजा इंदिरा गांधींनी राजिनामा तरी फारसे काही बिघडेल नसते. उलट कोर्टाने निर्दोष ठरवल्यावर पुन्हा त्या अधिक तेजाने तळपत सत्तेवर आल्या असत्या, एक चांगला पायंडा पडला असता, एक संस्कार उमटला असता पण बाईंना भीती वाटते ती ही की, एकदा दूर झाल्यावर पुन्हा आपले सहकारी आपल्याला जवळ करतील की नाही ? आज इंदिरा-इंदिरा करणारे सहकारीच वेळ येताच घाव घालायलाही मागेपुढे पाहणार नाहीत, याची त्यांना खात्री आहे. त्यांनीच गेल्या आठ वर्षात जे पेरले ते उगवले आहे. सत्तेचा क्रूर खेळ या खेळल्या. कुठलेही मूल्य त्यांनी मानले नाही, कुणाला निष्ठा दिली नाही, विश्वास संपादन केला नाही. हंटरच्या जोरावर सगळी सर्कस नाचवली. लोकांना सर्कस आवडली-अजूनही काही काळ आवडत राहील; पण राष्ट्राला आज काय हवे आहे? सर्कस की भाकरी ? भाकरीचा प्रश्न नाही आज इंदिरा सोडवू शकत, नाही इंदिरा सर्कसमधील आणखी कुणी. त्यामुळे इंदिरा राहिली काय, दूर हटली काय फारसा फरक पडत नाही. काही काळ आपणहून बाई दूर राहिल्या असत्या तर बर झाले असते, एवढेच, पण त्यासाठी विरोधकांनी एवढे आकांडतांडव करायलाही नको होते आणि पाठिंबावाल्यानीही शंभुमेळावे भरवण्याचे कारण नव्हते. जगात आपल्या लोकशाहीचे यामुळे हसेच अधिक झाले आहे.
२८ जून १९७५
