countrymen and of which I would ask no more than that they should continue to be so employed. I only wish that India produced more such public men." दुसऱ्यांस सदैव टपका देण्यासाठीच टवकारून बसलेल्या कर्झनकाकांस गोखल्यांमध्ये प्रामाणिकपणा, निरपेक्ष देशसेवा दिसावी हें गोखल्यांचें भाग्यच म्हणावयाचें! त्यांच्या कौन्सिलमधील सूचनांचाही जास्त जास्त विचार करण्यास व अल्प कृतीत आणण्यास सरकारने सुरुवात केली होती. १९०३ सालीं मिठाचा कर दरमण २॥ रुपये होता तो २ रुपये करण्यांत आला. १९०४ सालच्या म्हणजे याच वर्षाच्या बैठकीत, आणखी कमी करा असे त्यांनी सुचविले; परंतु ही गोष्ट १९०५ मध्ये घडून आली. १९०५ मध्ये दरमणी आणखी आठ आणे कमी करण्यांत आले. दुसरा एक कर म्हणजे प्राप्तीवरील. हा प्राप्तीचा कर ५०० रुपये मिळकतीवरही बसत असे. गोपाळरावांनी ही मर्यादा किमान पक्ष १००० ही ठरविली.
या नवीन म्हणजे १९०५ सालच्या कौन्सिल बैठकीमधील महत्त्वाचें भाषण म्हणजे 'व्हॅलिडेशन ॲक्ट' वरील होय. आपल्या अधिकाऱ्यांची कायदेशीर रीतीनें इभ्रत सांभाळण्यासाठी हें कायद्याचे पिल्लूं निर्माण करण्यांत आलें. १९०४ मध्ये पास केलेल्या युनिव्हर्सिटी ॲक्टला पुस्ती- बळकटी देणारा हा ठराव होता. गोखल्यांनी आपल्या भाषणांत कार्यकारी कौन्सिलपेक्षां कायदेकौन्सिलला जास्त अधिकार असले पाहिजेत असें सांगितले. हिंदुस्तानांत सर्वच नवलाई! जगांत जो कोठें प्रकार नसेल तसला प्रकार येथें आढळावयाचा. एकादा नवीन कायदा करण्याची सरकारास लहर लागली कीं आणा एक बिल कायदे-कौन्सिलांत, सभासदांनी टीका केली तरी तिचे महत्त्व आपणांस माहीतच आहे. कार्यकारी कौन्सिल हें चाकर खरें, परंतु हिंदुस्तानांत हा चाकरच कायदे-कौन्सिलरूपी धन्याचा मालक, हुकुम फर्मावणारा झाला. वास्तविक पाहिलें म्हणजे कायदे-कौन्सिल जे ठराव पास करील त्यांची अंमलबजावणी या कार्यकारी कौन्सिलने करावयाची; परंतु येथें नांवें मात्र अशी आहेत; क्रिया नामानुरूप नाहीं, कार्यकारी कौन्सिलला जरूर भासली कीं, त्यांनी कायदे-कौसिलांत बिल आणण्यास फर्मावावयाचें आणि तें
पान:ना. गोखले चरित्र.pdf/१३२
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
१००
व्हॅलिडेशन ॲक्टावरील गोखल्यांचे भाषण.
