पान:नवे शिक्षण, नवे शिक्षक (Nave Shikshan , Nave Shikshak).pdf/51

आज उच्च शिक्षणाचा जो विकास दिसतो तो त्या स्वतंत्र, स्वायत्त संस्थेमुळे. आपली विद्यापीठे दर्जाने स्वायत्त असली तरी तिचे प्रशासन शासन निर्भर आहे व ते दिवसेंदिवस सरकारी होत आहे. राज्य शासनाचा कल खासगी व स्वयं अर्थशासित शिक्षण संस्था विकासाचा असल्याने पारंपरिक विद्यापीठांना मुक्तहस्ते अर्थसाहाय्याची शासकीय मानसिकता व उदारता दिसत नाही.
शिक्षक वेतन/योग्यता
 शिक्षणाचा आंतरराष्ट्रीय दर्जा ठरवत असताना शिक्षकाची अर्हता, योगदान, संशोधन, लेखन, निर्मिती, योगदान याचा विचार करून वेतन निश्चितीच्या दर्जावर परिमाण (Standard) निश्चित केले जाते. मूल्यांकनात ह्याचे महत्त्व ३६% इतके असते. आपल्याकडे पदनिर्मिती, पदभरती, आरक्षण, भरती बंदी, तासिका दरावर, करार पद्धतीने नियुक्त्या या साऱ्यांची कसरत करत शिक्षक नियुक्त्या होत असतात. पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त राहतात. महाविद्यालयीन पातळीवर शिक्षक नियुक्ती व लिलाव पद्धती आता जगजाहीर आहे, उच्च शिक्षणातील नियुक्त्या केवळ शैक्षणिक गुणवत्ता, व्यासंग, योगदान, निर्मिती क्षमता, ज्ञान इ. निकषांवर व निमंत्रण, निवड इ. पद्धतीने होणे न्यायसंगत असते. आंतरराष्ट्रीय शिक्षणात कोण शिकवतात ते पाहून विद्यार्थी विषय, अभ्यासक्रम निवडतात. आपणाकडे असे दृश्य नाही. वेतन समाधानकारक असले तरी ते आंतरराष्ट्रीय परिमाणांचे नाही.
संशोधन खर्च
 विद्यापीठे संशोधनावर किती खर्च, गुंतवणूक करतात यालाही ३६% महत्त्व देण्यात येते. संशोधन दर्जा, उपयुक्तता, नवता, निर्मिती, ज्ञानात भर या सर्वांचा विचार करून संशोधनावर होणारा खर्च, अभ्यासक्रमातील त्याचे महत्त्व, प्रकाशन, आंतरराष्ट्रीय मान्यता, वापर हे निकष महत्त्वाचे मानले जातात. आपले संशोधन नोकरीची पात्रता, पदोन्नती, वेतनवृद्धी यांना लक्ष्य करून होत असल्याने त्यांची स्वत:ची म्हणून एक मर्यादा तयार होते. शिवाय कागदी, सैद्धांतिक, तार्किक संशोधनावर भर असल्याने जीवनलक्ष्यी व जीवनोपयोगी कसोट्यांवर ते कुचकामी ठरते.
पेटंट
 संशोधनातून हाती आलेल्या व्यवच्छेदक ज्ञान, साधनांवर एकाधिकार ही अत्यंत दुर्मीळ गोष्ट खरी. पण आपल्या विद्यापीठातून त्यांचा अपवाद विचारही आपल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जा नसण्याचे प्रमुख कारण होय.

नवे शिक्षण, नवे शिक्षक/५०