टी.व्ही. वा रेडिओच्या कारखान्यातील जुळणीची कामे बायका करू शकल्या असत्या.
दिलासा घरातील महिलांना सन्मानाने घरी परत जाता यावे, ते शक्य नसल्यास पोटगी व संपत्तीत अधिकार मिळावा या हेतूने मोफत कायदा व कुटुंब, सल्ला दिला जाई. दोन वर्षाच्या अनुभवावरून असे लक्षात येते की, अशा तऱ्हेची मदत समाजातील अनेकजणींना हवी असते. कोर्टाची व वकिलाची फी देण्याची ! ऐपत घरातून हाकलून दिलेल्या बाईला कशी असणार? खेडयापाडयातून हिंडताना, बापभावांच्या घरात दिल्या अन्नावर जगण्याच्या परित्यक्ता भेटत. दिलासा घरात राहायला येणे त्यांच्या बापभावांच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारे असे. ती हिंमत त्या कशी करणार? उलट त्यांचे जगणे अधिक दुःखमय. या अनुभवातून १९८६ च्या जुलैत मोफत कायदा सल्ला केंद्र उभे राहिले. या केंदाला मात्र समाजाच्या ! प्रत्येक थरातून प्रतिसाद मिळाला. दाखल होणाऱ्या प्रत्येक केसचा आम्ही अभ्यास करत असू. केस कोर्टात दाखल करण्यापूर्वी आम्ही सासरच्यांची, नवऱ्याची बाजू ऐकण्याच्या भूमिकेतून त्यांना पत्र पाठवत असू. ७० टक्के लोक प्रतिसाद देत. त्यांच्याशी बोलताना प्रकरणाचा उलगडा होई. शेवटी प्रश्न माणसाचेच. रूढी, परंपरा, धार्मिक रिवाज, संस्कार यांच्यात हरवलेले माणूसपण वर काढण्यात कधी यशं येई. मग पुन्हा एकदा पती-पत्नीचे सूर जुळून येत. हे यश न आले, हा ग्रहाचा धूर हटवता आला नाही तर मग कोर्टात जाणे आलेच.
या एकाकी महिलांना केवळ आधार व प्रशिक्षण देण्याइतकेच मानसिक बळ देण्यावर आम्ही भर दिला. तिच्यातील आत्मविश्वास वाढावा; एकट्या स्त्रीलाही जीवनातील आनंद अनुभवता येतो याची प्रचीती यावी यासाठी आम्ही विविध उपक्रम आखीत असू. पंचमीचे फेर, ईदमिलापचा महिला मेळा, नवरात्रातील टिपऱ्यांचा फेर, उखाण्यांच्या स्पर्धा, नवी गाणी, पथनाट्ये, सहली इत्यादीतून बायका धीट होत. आपले एकटेपणाचे अधुरेपण विसरून, आपण सगळ्याजणी एक आहोत, मैत्रिणी आहोत याची जाणीव त्यांना होई. पाहाता पाहाता कळंब, बीड, माजलगाव, सेलू, केज येथे मोफत कायदा सल्ला केंद्रे सुरू झाली. अर्थात त्या गांवातील गट उत्साही असेल तर केंद्र चांगले चाले. एक केंद्र आम्ही बंद केले. आज पाच केंद्रे सुव्यवस्थितपणे सुरू आहेत. गेल्या नऊ वर्षात सुमारे पाच हजार
