पंप आणि मोटर इत्यादी साधनांनी स्त्रियांचे जीवन पुष्कळ सुखाचे केले आहे.
गॅसच्या वाढत्या वापरामुळे धुराने भरलेल्या स्वयंपाकघरात जन्म काढण्याची
आवश्यकता आता फारशी राहिलेली नाही.
याउलट, अलीकडे झालेल्या स्त्रियांसंबंधीच्या कायद्यांमुळे स्त्रियांच्या मार्गात
अनेक अडचणी येण्याची शक्यता आहे.
महिला शिबिरांतील महिलांनी सुचविले की,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची बारकाईने देखरेख करणे आवश्यक
आहे. यासाठी, प्रत्येक जिल्ह्यांत शेतकरी महिला आघाडीची आणि शेतकरी
संघटनेची एक संयुक्त समिती नेमण्यात यावी आणि या समितीने जिल्हाभर
देखरेख ठेवून जेथे जेथे लोकांना रोजगाराची गरज आहे, परंतु त्यांना रोजगार
दिला जात नाही त्यांची नोंद करावी. जेथे रोजगार दिला जातो त्या ठिकाणी काम
कश्या तऱ्हेने चालले आहे, यंत्रांचा वापर किती प्रमाणात केला जातो, तो
नियमांनुसार आहे किंवा नाही, हजेरीपटावर दाखविलेली माणसे प्रत्यक्षात काम
करतात किंवा नाही, दिला जाणारा रोज नियमाप्रमाणे आहे किंवा नाही यावर
देखरेख ठेवून त्यासंबंधीचा अहवाल खासदार शरद जोशी यांच्याकडे दर
महिन्याला पाठवावा.
स्त्रियांना कायदेमंडळात आरक्षण
कायदेमंडळातील, स्त्रियांच्या आरक्षणासंबंधी बिल लवकरच संसदेसमेर
येण्याची शक्यता आहे त्याबद्दलही शेतकरी महिला आघाडीच्या बहिणींनी असा
विचार व्यक्त केला की, जर का राखीव मतदारसंघ चिठ्या टाकून निवडण्यात
आले आणि त्यानंतर पाळीपाळीने ते बदलण्यात आले तर त्यातून काही भयानक
विसंगती आणि विकृती उद्भवतील. उदाहरणार्थ, निवडल्या गेलेल्या मतदारसंघात,
कदाचित, कोणीही खरीखुरी उत्साही महिला कार्यकर्ता नसेलच. याउलट, त्या
मतदारसंघामध्ये अनेक वर्षे कष्ट करून राजकीय तयारी केलेला एखादा पुरुष
असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या ठिकाणी स्त्री आणि पुरुष या दोन्ही
उमेदवारांवर मोठा अन्याय होईल.
त्याखेरीज, दर वर्षी पाळीपाळीने बदलून मतदारसंघ स्त्रियांसाठी राखीव करण्यात येणार असल्यामुळे काही विपरीतता निश्चित होतील. जी महिला आरक्षणाचा फायदा घेऊन एकदा निवडून आली आहे तिला पुन्हा त्याच मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याची काहीही शक्यता राहणार नाही. दुसऱ्या महिला राखीव मतदारसंघात जाऊन तिथे निवडणूक लढवून ती जिंकणे हे
