संबंधी महिला त्या जागी बसल्या; प्रत्यक्ष कारभार घरच्या पुरुषांकडेच राहिला. ३०% जागा राखीव जागा झाल्यामुळे कोणीही नवी चेतना महिला आंदोलनात आलेली नाही. स्त्रियांमधील काही व्यक्तींना पुरुषसत्तेत सामावून घेतले म्हणजे स्त्रियांच्या हाती सत्ता आली असे होत नाही.
३०% जागा राखीव आणि राखीव मतदारसंघ पाळीपाळीने बदलायचे या योजनेमुळे पंचायत राज्य संस्थेचे नुकसान होत आहे. कोणाही सदस्यास किंवा कार्यकर्त्यास एखाद्या मतदारसंघात पुढील निवडणुकीकडे लक्ष ठेवून काम करणे आकर्षक वाटत नाही. या साऱ्या गोंधळामुळे स्त्रियांच्या चळवळीविषयी जनमत काहीसे कलुषितच झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणात मात्र पंचायत राज्यातील राखीव जागा म्हणजे स्त्री-प्रगतीचा मोठा टप्पा असे मांडण्यात आले आहे.
निष्कर्ष
स्त्री-मुक्ती आंदोलनाने काय मिळवले काय गमवले यावर मतभेद असू शकतील; परंतु या आंदोलनाने वैचारिक जगास जे प्रचंड योगदान दिले ते कोणी नाकारू शकणार नाही. 'एंगल्स'चा 'स्त्री-दास्याचा सिद्धांत' वर्षानुवर्षे सर्वमान्य होता. महिला आंदोलनाने तो रद्दबातल ठरवला, वर्गविग्रहाच्या सिद्धांतालाच सुरुंग लावला. साम्यवादी दृष्टिकोनाला शेतकरी विचारइतकेच स्त्रीमुक्तीच्या विचाराने कालबाह्य ठरवले आहे. आंदोलने अनेक झाली, त्याबरोबर महिला विचारवंतांनी व्यासंग, अभ्यास, अनुभवांची तरलता आणि प्रतिभेची झेप दाखविली. त्यानेच स्त्रिया पुरुषांपेक्षा, असल्या तर कांकणभर सरसच आहेत हे स्पष्ट दाखवून दिले.
या अशा भारदस्त क्षेत्रात शासनाने विनाकारण हस्तक्षेप करावा आणि महिला चळवळीच्या विचार प्रगल्भतेच्या परंपरेस डाग लावण्याचा प्रयत्न करावा ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. स्त्री चळवळी संबंधीच्या साहित्याच्या पैठणीस महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण ही लागलेली दळभद्री चिंधी आहे. निवडणूक संपली की त्याची आठवणही कोणाला होणार नाही. असल्या दस्ताऐवजावर टीकाटिप्पणी करून त्याची दखल घेण्यात महिला कार्यकर्त्यांना आणि संघटनांना वेळ घालवावा लागतो हेच मोठे दुर्भाग्य आहे.
(महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण-दळभद्री चिंधी,
शेतकरी प्रकाशन, १२ नोव्हेंबर १९९४ )
■ ■
