पान:गोमंतक परिचय.pdf/79

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

________________

६९ प्रकरण दुसरे. इमारती लांकडावरील कर, मांसविक्रीवर दर रत्तली कर, फेरीवाल्यांवर कर, नद्यांवरील तरीचे उत्पन्न, इत्यादि होत. गोव्यांत तरींची संख्या बरीच असून एक दोन अपवाद सोडल्यास साऱ्या तरी म्युनिसिपल आहेत. या उत्पन्नाखेरीज कोंसेल्यांतील रस्ते बांधण्यासाठी, करभरूंच्या सोयीप्रमाणे प्रत्यक्ष मजुरीच्या रूपाने किंवा मजुरीचा निरख असेल त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष नाण्यांत, माणशी दोन दिवस मजुरीची डोईपट्टी घेण्यात येते. खर्चाच्या बाबी इंग्लिश लोकल बोडर्डीप्रमाणेच असतात. मात्र सबअसिस्टंट सर्जनच्या दवाखान्यांतील खर्च व प्राथमिक शिक्षकांचा पगार हा खर्च इकडच्या म्युनिसिपालिट्यांना लागत नाही. खेरीज आदमिनिस्त्रांसांव दु कोंसेल्यु या कचेरीतील खालच्या नोकरांचा पगार व पेन्शन, (आदमिनिस्त्रादोरचा भत्ता सरकारी तिजोरीतून मिळतो) शहरांतून व प्रसिद्ध खेड्यांतून दिवाबती, तुरुंगांची डागडुजी, रेजिश्त सिव्हिलची कचेरी, सरकारी इमारती नसतील.तेथें आदमिनिस्त्रासांव व न्यायकोर्ट यांना जागा देणे, रजिस्ट्रारच्या कचेरीची जागा देणे, प्राथमिक शिक्षकांना घरभाडे देणे इत्यादि खर्चाच्या बाबी असतात. क्वचित् ठिकाणी म्युनिसिपालिटीने डाक्टर ठेवलेला असून बऱ्याच म्युनिसिपालिट्यांनी सुइणी ठेवल्या आहेत. म्युनिसिपल निवडणुका द्विवार्षिक असतात. प्रत्येक मेंबरास बदली मेंबरही निवडला जात असतो. निवडणुका वॉर्डवार विभागणीने न होतां, एकाच पूर्ण मतपत्रिकेंत साऱ्या मेंबरांची व बदली मेंबरांची नांवें घालून गुप्त मतदान पद्धतीने होत असते. लष्करी खातेः-अंतर्बाह्य शत्रूपासून गोमंतकाचे रक्षण करण्यासाठी ४ इंची ४ तोफा, ६ हलक्या जलदवाया, २८०० पायदळ व ५७ ऑफीसर इतका सरंजाम गोव्याच्या लष्करांत आहे. आणि त्याला वार्षिक तेरा लाख रुपये खर्च येतो. यांतलेच शिपायी पोलिसचे व अबकारीचे काम करतात. पोलिसची फौज किंवा अबकारीची फौज यांचाही यांतच समावेश होत असल्याने आणि बाह्य शत्रूपासून रक्षण करावयास हे सैन्य निरुपयोगी व अपुरे असल्यामुळे, हा खर्च पोलिसी बंदोबस्त व अबकारी देखरेख एवढयाचसाठी एवढा सोसावा लागतो म्हणायला प्रत्यवाय नाही. सैन्याचा चीफ कमांडरचा हुद्दा गव्हर्नर जनरलकडेच असतो व तो आपल्या मिलिटरी सेक्रेटरीच्या द्वारे हा कारभार चालवितो. वास्त'विक पोलिसचा बंदोबस्त आदमिनिस्वादोर दु कोंसेल्यु यांकडे असावयाचा, परंतु १९२४ पासून या बाबतींत घोंटाळा माजून राहिला आहे. कारण पोलिसची व्यवस्था कायद्याने जरी आदमिनिस्रादोरांकडे सोपविलेली असली, तरी सदर