- २५ - पो. क. २- नेमणूक केलेल्या सभासदांनां सेंसॉर जरूर वाटल्यास गव्हर्नर केव्हांहि काढून टाकू शकेल. सन १९२७ पासून गोव्यांत चालू अस-, । क. ६७- सेंसर कमिटी नेहर्मी गव्हर्नरच्या लेल्या वृत्तपत्रीय कायद्यांत १९३५ साली कांहीं हाताखाली राहील. बदल झाला आणि पुन्हां १९३७ ते जो त्यांत । विशेष फरक करण्यात आला तो पोर्तुगिजांच्या त क. ६८-रद्द केलेल्या मजकुराच्या जागीं। अखेरच्या कालापर्यंत कायम राहिला. दुस-या मजकुराचा सेंसरला उपयोग करतां येणार नाहीं. गोमंतकीय वृत्तपत्र-कायद्याला १९३४ पासून क, ६९- सेंसरने रद्द केलेल्या मजकुराबद्दल * सेंसॉर'ची जोड देण्यांत आली. आरंभी। सेंसॉरची फारशी तीव्रता नव्हती; पण १९३७ । गव्हर्नरकडे अपिल करता येईल; पण त्याच्या पासून ती विशेष वाढली आणि त्यामुळे वृत्तपत्रे निकालावर पुढे अपिल करता येणार नाहीं. नकोत नि पुस्तकेंहि नकोत अशी स्थिति झाली. क. ७०- सेंसरसंबंधींच्या व इतर कायदेशीर सदर वृत्तपत्र-कायद्याच्या ७ व्या विभागांत कारणामुळे नियतकालिकाची प्रसिद्धी बंद करखालील प्रमाणे सेंसॉरबद्दलची कलमें होतीं:- ण्याचा गव्हर्नरला अधिकार देण्यांत येत आहे. कलम ६४- कोणतीहि वृत्तपत्रे, मासिके, | क. ७१-- सेंसरसंबंधच्या कोणत्याहि पुस्तके किंवा पत्रके यांची सेंसरकडून तपासणी गुन्ह्याबद्दल गुन्हेगारास कायद्याप्रमाणे दंड करकरून घेण्याची जरूरी आहे. ण्यात यावा. गुन्ह्याचे स्वरूप वाढविल्यास तो दंड चौपट करता येईल आणि नियतकालिक क. ६५-त्य, न्याय, नीति, चांगला १८० दिवस बंद पाडतां येईल. गुन्हा दुस-यानदां कारभार, समाज व राष्ट्रहित वगैरेविरूद्ध केल्यास शिक्षा दसपट, नियतकालिक बंद आणि एखाद्या मजकुराची प्रसिद्धी होऊ नये हाच व्यावसायिक परवानाहि रद्द होईल. सेंसॉरचा मुख्य उद्देश आहे. क. ६६ - सेंसॉरचे काम वसाहत सरकारने पो. क. १- दंडाची रक्कम प्रकाशनाच्या नेमणूक केलेल्या कमिटीतर्फे व्हावे. गव्हर्नरला किंमतीच्या दसपटीपेक्षां केव्हांहि कमी नसावी. वाटल्यास या कमिटींतील सभासदांनां वेतन प्रकाशनाच्या अभाव ही रक्कम ५०० इस्कूदांदेता येईल. पेक्षा कमी असावी. इ. इ. पो. के. १-कमिटींतील सभासद लायक, गोमंतक मुक्त होतांच ही सेंसरची कटकट सरकारचा अत्यंत विश्वासू आणि फौजदारी, गेली आणि ऑगस्ट १९६२ पासून भारतीय दिवाणी किंवा इतर कोणताह असावा. वा इतर कोणताहि दोष नसलेला मुद्रण कायदा येथे जारी झाला.
