महागाईचा निर्देशांक कसा काढतात. तो कशावर ठरतो याची विचारपूस मी अर्थशास्त्राचा अभ्यास करणान्या व महाविद्यालयात हा विषय शिकविणाऱ्या काही मित्रांकडे केली. तेव्हा माझ्या असे लक्षात आले की, महागाईचा निर्देशांक काढताना ापड, साखर, साबण किंवा टी.व्ही, रेडिओ इ. वस्तूंच्या किंमतीचा विचार केला ातो. ग्रामीण भागात उत्पन्न होणाऱ्या फार कमी वस्तू महागाई निर्देशांकाच्या ास्केटमध्ये आहेत. ग्रामीण भागात कच्चा माल तयार होतो. गेल्या ५० वर्षांत परिस्थिती बदलली आहे. तेल, तूप, गूळ, अशा वस्तूंचे उत्पादन पूर्वी खेड्यात होत असे. तेही आता शहरातच होऊ लागले. शेतकरी जवळच्या शहरी बाजारपेठेत आपला कच्चा माल ज्वारी, गहू, तूर, मूग, कापूस, सोयाबीन करडई, सूर्यफूल इ.इ नेऊन विकतो. त्याच्या मोबदल्यात कापड, साखर, तेल व संसारोपयोगी इतर वस्तू विकत घेऊन येतो. शेतकरी जो माल बाजारात विकतो तो कच्च्या स्वरूपाचा आहे, आणि जो विकत घेतो तो पक्क्या स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे या दोन्हीच्याही किमतीत खूप तफावत आहे. कमी भावात कच्चा माल विकणे आणि अधिक पैसा खर्च करून पक्का माल विकत घेणे हे आता त्याच्या अंगवळणी पडले आहे. पक्क्या मालाची निश्चित किंमत ठरलेली असते.तशी कच्च्या मालाची अवस्था नसते. कच्च्या मालाचा विचार महागाईचा निर्देशांक काढताना होत नाही. निर्देशांक काढताना ग्रामीण भागात तयार होणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती धरून काढला तर पगारवाढीचे आजचे स्वरूप बदलेल. पगारवाढीमुळे महागाई वाढते आणि या महागाईचा फटका कच्च्या मालाचे उत्पादन करणाऱ्या ७०% जनतेला बसतो. शेतीतील उत्पादन वाढूनही शेतकऱ्याच्या नशिबी कर्ज काढण्याची पाळी येते. म्हणून महागाईचा निर्देशांक काढण्याची पद्धत बदलली पाहिजे असे मला वाटते. मी अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी नसलो तरी कच्चा माल तयार करणारा आणि पक्का माल तयार करणारा यांच्या उत्पन्नातील तफावत मला दिसते आहे. ही तफावतदेखील शेतकऱ्याच्या आत्महत्येला कारणीभूत होत आहे. म्हणून शेतकऱ्याच्या उन्नतीसाठी आणि समृद्धीसाठी महागाईचा निर्देशांक काढण्याची पद्धत बदलावी लागेल. शेतकऱ्याची समृद्धी अनेक कारणांवर अवलंबून आहे. केवळ निर्देशांकामुळेच ती बदलेल असे जरी नसले तरी महागाईचा निर्देशांक कच्च्या मालाच्या किमती गृहीत धरून काढला गेला तर महागाईची गती मंदावेल आणि शेतकऱ्यांच्या बरोबर सामान्य माणसालाही कमी खर्चात आपला संसार सुखाचा करता येईल. . महागाई निर्देशांक आणि उत्पन्न वाढ/ १३
