________________
म्हणजेच मुलगा मिळविण्यासाठी केली जातात. त्यामुळे सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीत जेव्हा मुलगी वाचविणेसाठी, मुलीच्या आईस आरोपी केले गेले, तेव्हा स्त्रीवादी संघटनांनी या कायद्याचा संघटना घेतला. मुलगी वाचविणेसाठी असहाय्य आईला आरोपी करायला आम्ही तयार नव्हतो. संपूर्ण देशभरात बदलत्या परिस्थितीत मुलींची संख्या कमी होण्याबाबतची चिंता व्यक्त केली व भारत सरकारने महाराष्ट्र सरकारचा १९८८ चा कायदा सन १९९४ साली संपूर्ण देशास काही ढोबळ दुरूस्त्या करून लागू केला. तरीही परिस्थितीत फारसा बदल झाला नाही. कायद्याअंतर्गत कोठेही कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. सन २००० साली जेव्हा भारताची दश वार्षिक जनगणना करण्यांत आली, त्यावेळी संपूर्ण जगातील निम्म्याहून अधिक निरक्षर भारतात असतील, अशी जी भाकिते जगभर वर्तवली गेली. ती वस्तूस्थितीला धरून नाहीत. भारतातील साक्षरतेचे प्रमाण वाढले आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी ० ते ६ वयोगट, जनगणना आयोगाने बाजूस काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली. ० ते ६ वयोगट जो शिक्षित नाही, अशिक्षित नाही असा वयोगट म्हणून संपूर्ण जनगणनेतून बाजूस काढण्याची प्रक्रिया केली. बाजुस काढण्यात आलेल्या आकडेवारीत आयोगास गमतीशीरपणे मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या संख्येत विशिष्ट राज्यात, विशिष्ठ जिल्ह्यात घट झाल्याचे निदर्शनास आले. म्हणूनच भारताच्या जनगणना आयोगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एक विशेष अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला, तो “लापता लडकिया, मिसींग गर्ल्स” या नावाने प्रसिद्ध झाला आहे. आपल्या समाजात निर्माण होणाच्या प्रश्नासाठी गरीबांना, मागासवर्गीयांना, ग्रामीण जनतेस व अशिक्षित लोकांना जबाबदार धरण्याची सवय आहे व काही प्रश्नांच्या बाबतीत ते खरेही आहे. परंतू, लापता लडकीया” हा अहवाल सादर करताना सर्वप्रथम आपल्या पारंपारिक समाजास धक्का दिला. आयोगाने नमूद केले की, हा प्रश्न बिमारू राज्याचा नाही. म्हणजेच बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या अविकसित राज्यांचा नाही तर या प्रश्नास सर्वप्रथम पंजाब, हरीयाणा, दिल्ली, गुजराथ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र यासारखी विकसित राज्ये जबाबदार आहेत. महाराष्ट्रात हा प्रश्न कोंकण, विदर्भ, मराठवाड्याचा नाही. तर पश्चिम महाराष्ट्रात साखर व दुध पट्याचा प्रश्न आहे म्हणजेच सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, बीड, जळगांव, अहमदनगर, औरंगाबाद या जिल्ह्यांचा प्रश्न आहे. हे जिल्हे सधन, विकसित, सुशिक्षित, राजकीय दृष्ट्या प्रभावी, उच्च वर्णियांचा भरणा मोठ्या प्रमाणावर असणा-या, खाजगी अथवा शासकीय वैद्यकीय सेवा सुविधा असणाच्यांचा हा -: ८ :
