________________
कायद्याची वैशिष्ट्ये सन १९९४ च्या कायद्याचे नाव होते “गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा” |
या कायद्याच्या नावात बदल करणेत आला. कायद्याचे नाव झाले “गर्भधारणा पुर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा, १९९४ सुधारीत २००३” बदलत्या विज्ञान युगात जनुकीय इंजिनिअरींगचा उपयोग टेस्ट ट्युब बेबी करण्यासाठी म्हणजेच प्रयोगशाळेत कृत्रिम पद्धतीने गर्भधारणा करण्यासाठी होवू लागला. या दरम्यान गर्भाच्या लिंगाची निश्चिती करणे शक्य झाले. कायदेतज्ञांनी या सर्व गोष्टी लक्षात घेवून गर्भधारणा पूर्व गर्भलिंग निवड करता येवू नये, अशा पद्धतीने कायद्यात बदल केला. स्त्रिया व एकूण फौजदारी स्वरूपाचे हिंसेशी संबंधीत सर्व कायदे आतापर्यंत देशात पोलीस यंत्रणेद्वारे दाखल करून, त्याची चौकशी करून कोर्टात गुन्हे दाखल केले जात आहेत. परंतू सदर कायद्याचे उल्लंघन हे वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधीत असल्यामुळे जाणीवपूर्णक कायद्यांत बदल घडवून, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समुचित प्राधिकारी नेमण्यात आले. पोलीस प्रशासनास जाणीवपूर्वक या कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून दूर ठेवण्यात आले. पूर्वीच्या कायद्यात आरोपी गर्भवती महिलेस केले जात होते. आता नवीन बदलानुसार गर्भवती महिलेस आरोपी करू नये, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे गर्भवती महिलेस घेवून डिकॉय केस बनवून गर्भलिंग निदान करणाच्या डॉक्टरांना सापळा रचून रंगेहात पकडणे शक्य झाले. सदर कायद्यात THE PRE-NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES (REGULATION AND PREVENTION OF MISUSE) ACT, 1994 Amended as THE PRE CONCEPTION AND PRENATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES (PROHIBITION OF SEX SELECTION) ACT 2003 तक्रारदार PUBLISHED BY गर्भातील मुलगी अस्तित्वात नाही, जीवंत नाही, त्यामुळे ती STATE FAMILY WELFARE BUREAU, PUNE तक्रार करू शकणार नाही. हे लक्षात घेवून जनहित याचिकेप्रमाणे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे सामान्य माणसास, पत्रकारास, स्वयंसेवी संस्थांना अवतीभावेती घडणाच्या कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत तक्रार करण्याची सोय करण्यात आली. आतापर्यंत जनहित याचिका आपण फक्त उच्च न्यायालयात दाखल करू शकत होतो. सदर कायद्याने तालुका स्तरावरील न्यायालात सर्व सामान्यांचेसाठी न्यायालयाची दारे खुली केली गेली. -: १० :
