७. डंकेल : शेतकऱ्यांचा दृष्टिकोन - भारतीय व फ्रेंच
डंकेल प्रस्तावाच्या वाटाघाटीसाठी ठरवण्यात आलेल्या वेळापत्रकाचा शेवटचा पंधरवडा सुरू झाला आहे. १५ डिसेंबरपर्यंत या प्रश्नासंबंधी सोक्षमोक्ष लागून जाईल. डंकेल प्रस्ताव आंतरराष्ट-ीय व्यापारासंबंधी करारांचा मसुदा किंवा खर्डा आहे. या कराराचा हेतू शासकीय हस्तक्षेपाने मोडकळीस आलेला आंतरराष्ट-ीय व्यापार पुन्हा एकदा 'टप्प्याटप्प्याने का होईना, खुला करणे' असा आहे. ज्या देशांचा व्यापारात सहभाग अधिक ते देशच कराराला शेवटी मान्यता मिळणार किंवा नाही ते ठरवणार. आंतरराष्ट-ीय व्यापारात जास्तीतजास्त ढवळाढवळ करणारे जे देश आहेत त्यांची मान्यता नसेल तर करारावर बाकीच्या सगळ्या देशांच्या सह्या होऊन काय उपयोग?
व्यापारात जास्तीतजास्त सहभाग असलेले आणि जास्तीतजास्त हस्तक्षेप करणारे देश तेच ते आहेत. अमेरिका, जपान आणि युरोप. त्यांनी सह्या केल्या म्हणजे हत्ती गेला, शेपूट राहिले अशी स्थिती होणार. ऑस्टे-लिया, अर्जेटिना यांसारखे शेतीमालाची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर करणारे परंतु शेतकऱ्यांना माफक प्रमाणात, म्हणजे १० ते २० टक्केच सबसिडी देणारे देश डंकेल प्रस्तावावर सही करण्यासाठी पहिल्यापासूनच तयार झालेले आहेत. राहता राहिले हिंदुस्थानसारखे देश; खरे म्हटले तर, सही करण्यावाचून त्यांना काही गत्यंतर नाही.
कराराला मान्यता देण्याचा शेवटचा दिवस जसा जवळ येत आहे तसे भारतासारख्या देशांतील डंकेलविरोधी लॉबीचा जीव मोठा घायकुतीला आला आहे. औषधे, रसायने या क्षेत्रांतील संशोधनाची पेटंटे ओलांडून चोरी करण्याची आजपर्यंत मिळालेली मुभा संपुष्टात आली तर आपले कसे होईल, या चिंतेने व्याकूळ झालेले औषधांचे कारखानदार 'आपले हित म्हणजेच राष्ट-चे हित' असे मोठ्या तावातावाने ओरडून सांगत आहेत. डंकेल प्रस्तावाचे समर्थन करणाऱ्या शेतकरी संघटनेवर ही सगळी मंडळी ताळमेळ सोडून तुटून पडली आहे. डंकेल प्रस्तावाचा अक्षरश: गंधही न घेतलेले त्यावर तुटून पडले आहेत. डंकेल म्हणजे शेतकऱ्यांचा विनाश, डंकेल म्हणजे देशाचा विनाश, डंकेल म्हणजे ब्रह्मासुर असले मथळे चहूकडे झळकत आहेत.
