बाजारात त्याची किंमत तीनशे साडेतीनशे रुपये आहे. पण, परदेशातून खरेदी करताना अमेरिकन शेतकऱ्याला दिलेली सबसिडी लक्षात घेऊनसुद्धा दर क्विंटलला ५८० रुपये देऊन गहू खरेदी केला जात असेल तर हे चुकीचे आहे. कारण हे खुल्या बाजारपेठेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे. अमेरिकेनं जर असं ठरवलं की हिंदुस्थानचे शेतकरी २८० रुपयात गहू विकतात तर आम्ही त्यांना दीडशे रुपयांत पाहिजे तितका गहू पिकवून देतो, तर आम्ही त्याचं स्वागत करू. कारण, या देशातल्या गरीबाचं त्यात कल्याण होईल. तुम्ही गहू पिकवायला लागा आम्ही गव्हाऐवजी द्राक्ष पिकवू. इस्रायलच्या शेतकऱ्यांचं उदाहरण असंच आहे. ते संत्री पिकवतात, द्राक्ष पिकवतात, फळफळावळ पिकवतात, सगळं काही पिकवतात पण गहू पिकवीत नाहीत. त्यांचं म्हणणं असं की आम्ही द्राक्ष पिकवू, संत्री पिकवू आणि निर्यात करून आलेल्या पैशातून गहू विकत घेऊन खाऊ. ते आम्हाला जास्त परवडतं. खरं सांगायचं तर हिंदुस्थानातल्या जमिनीचे जे तुकडे झालेत ते पाहाता अगदी पंजाबमध्येसुद्धा धान्य पिकवणे व्यवहार्य नाही. तेव्हा हिंदुस्थानला कुणी आमच्यापेक्षा कमी भावाने धान्य विकायला तयार असला तर आम्ही त्याचा विरोध करणार नाही.
आम्ही १९८० सालापासून हे मांडत आलो आहोत. मी त्यावेळी अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या गव्हाला विरोध करीत होतो, पाकिस्तानातून येणाऱ्या कपाशीला विरोध करीत होतो. का करीत होतो? “सीआयए म्हणजे अमेरिका, आपला शत्रू असे मानता ना? मग आमच्या पंजाबमधल्या देशभक्त शेतकऱ्यांनी, ज्यांनी पाकिस्तानापासून लढाईत देश तीनतीनदा वाचवला त्यांनी पिकविलेल्या गव्हाला जितका भाव देता त्याच्या दुपटीहूनही जास्त भाव या शत्रूच्या गव्हाला का देता? पाकिस्तान आमचा शत्रू ना? मग विदर्भाच्या शेतकऱ्याच्या कपाशीला जितका भाव देता त्याच्या दुप्पट भाव तुम्ही शत्रूच्या कपाशीला का देता? जर का तो आपल्यापेक्षा स्वस्त भावाने द्यायला तयार असेल तर मी त्याला खुल्या बाजारपेठेच्या तत्त्वज्ञानातून विरोध करणार नाही. तुम्ही या देशातल्या शेतकऱ्यांच्या कातडीच्या रंगाचे म्हणून त्यांनी पिकविलेला महाग माल खावा असे मी कधी म्हणणार नाही.” खुल्या बाजारपेठेचा हा एक अर्थ स्पष्ट असावा म्हणून हा मुद्दा मी येथे मांडला.
