सोडवावा, शस्त्रास्त्रांवर आणि अण्वस्त्रांवर पैसे खर्चु नये अशी अपेक्षा पाश्चिमात्य देश, घमेंडीत का होईना, बाळगत असतील तर त्यांना दोष देणे मोठे कठीण आहे.
मानवी हक्क संरक्षणासंबधीचे कायदे आणि व्यवस्था याबद्दलही पाश्चिमात्य देश आग्रह धरून आहेत. खुल्या निवडणुका असाव्यात, विरोधी पक्षाची गळचेपी होऊ नये, राजकीय विरोधकांचा छळ होऊ नये, पोलिसी दडपशाही, वंशोच्छेद आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील बंधने संपली पाहिजेत असा, साहजिकच, आग्रह ते धरणार. कारण, त्यांच्या पद्धतीच्या अर्थव्यवस्थेसाठी किमान मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्य ही गृहीततत्त्वे आहेत. याचा अर्थ त्यांच्या स्वत:च्या देशात ही तत्त्वे सर्वत्र पाळली जातात असे नाही. पण, शुद्ध चारित्र्याचा उपदेश करण्यासाठी स्वत: शुद्ध चारित्र्याचे असणे धनीसावकारांना आवश्यक नसतेच!
पाश्चिमात्यांचे वर्चस्व
समाजवादी साम्राज्याचा अंत आणि तिसऱ्या जगातील देशांच्या व्यवस्थांचे दिवाळे हा योगच असा काही जुळून आला आहे की पाश्चिमात्य राष्टे-, विशेषत: अमेरिका, प्रत्यक्षपणे किंवा जागतिक बँक आणि नाणेनिधी यांच्या मार्फत त्यांच्या तोंडवळ्याची अर्थव्यवस्था भारतासारख्या तिसऱ्या जगातील देशांवर लादू पाहात आहेत.
दिवाळखोर तिसऱ्या जगापुढे पर्याय नाही
अशा परिस्थितीत तिसऱ्या जगातील देशांना म्हणजे त्यांतील सत्ताधारी समाजांना काही लांबरुंद पर्याय आहेत असे नाही. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला त्यांच्या देशांतीलच बहुसंख्यांचा विरोध आहे. आम्ही तुमच्या अटी मानत नाही म्हणावे तर नवीन कर्जे तर सोडाच, पण जुन्या कर्जावरील व्याजभरणा करण्याइतकासुद्धा पतपुरवठा व्हायचा नाही. आपला निर्यात व्यापार वाढवून आजपर्यंत घेतलेल्या कर्जाची फेड करू म्हणावे तर ही ताकद त्यांची मुळातच नाही. कर्ज तडफदारपणे नाकारावे तर देशातील पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या शहरी उच्चभ्रूचे जीवनच परकीय आयात आणि संबंध यांखेरीज अशक्य होईल आणि लष्करी उठाव पाश्चिमात्य देशांच्या चुटकीची वाटसुद्धा न पाहाता होऊ लागतील.
