संस्थेकडून अधिकाऱ्यांनी हालचाल रजिस्टर मागवून घेतलं. ते पाहून आणखी एक धक्का बसला. खोटी नावं, खोट्या नोंदी, खोटी हजेरी आणि खोट्या हालचालींनी भरलेलं ते रजिस्टर होतं. अशा रजिस्टरच्या माध्यमातून ही संस्था ग्रँट पदरात पाडून घेत होती.
आश्रमशाळेतल्या बऱ्याच मुली गावी गेल्या असल्या, तरी काहीजणी तिथं होत्या. त्यांना बोलावून घेतल्यावर त्यांनी तीच माहिती सर्व अधिकाऱ्यांना सांगितली. गुन्हा दाखल झाला. कलम १६४ अंतर्गत मुलींचे जबाब घेतले गेले. या कलमांतर्गत पहिलाच जबाब थेट न्यायालयासमोर घेतला जातो. संस्थेनं संबंधित शिक्षकाला निलंबित केलं. त्याला अटकही झाली. दरम्यान, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगानं तोपर्यंत स्वयंप्रेरणेनं (सू-मोटो) तक्रार दाखल करून घेतली होती आणि आयोगानं मला सुनावणीसाठी बोलावलं. परंतु हा आयोग राजकीय असल्यामुळे मी त्याच्या स्थापनेलाच हरकत घेतली होती. त्यामुळे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असं सांगून मी आयोगापुढील सुनावणीला येण्यास नकार दिला. नंतर आयोगानं आश्रमशाळेला क्लीन चिट दिल्याचं समजलं. अर्थात, आश्रमशाळा बंद व्हावी, असं कुणाचंच म्हणणं नव्हतं. मुलींना शिक्षण मिळायलाच हवं. परंतु आश्रमशाळा व्यवस्थित, नियमानुसार चालाव्यात, एवढीच अपेक्षा होती. आश्रमशाळेतल्या या प्रकारांचा गंभीर विषय टाइम्स, एक्स्प्रेससारख्या दैनिकांनी उचलून धरला. टाइम्समध्ये तर 'महाराष्ट्रातल्या आश्रमशाळा मुलींसाठी सुरक्षित आहेत का,' या विषयावर चार भागांची लेखमाला प्रसिद्ध झाली.
या प्रकरणाच्या निमित्तानं डोक्यात प्रचंड किडे पडले. असंख्य प्रश्न पिंगा घालू लागले. महाराष्ट्रात खरोखर आश्रमशाळा नियमानुसार चालतात का, याचा एकदा वस्तुनिष्ठ आढावा घेतला पाहिजे. मुंबई उच्च न्यायालयानं हे काम टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या संस्थेकडे सोपवलंही होतं. परंतु संस्थेच्या अहवालावर कार्यवाही झालीच नाही. किंबहुना आम्ही जेव्हा हे प्रकरण बाहेर काढलं, त्यावेळी चारच दिवसांपूर्वी आश्रमशाळांची तपासणी झालीये, असं अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं. ही तपासणी कशी असेल, हे स्पष्ट दिसत होतं. आश्रमशाळांमध्ये गरीब, अनाथ, दारुड्या बापांची मुलं शिक्षण घेतात. त्यांच्या हिश्शाचा घास खाताना या मंडळींना लाज कशी वाटत नाही, असा प्रश्न मनात येऊन रागराग होत होता. बहुतांश आश्रमशाळा राजकीय व्यक्तींच्या मर्जीतल्या माणसांच्या ताब्यात. दुकानदारीच ती!
