अशी प्रकरणं बाहेर येतात तेव्हा काय घडतं, याचा हा एकमेव अनुभव नाही. मुलींना वाचवण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांपासून कुणीही पुढे येत नाही. पण संस्थाचालकांना वाचवण्यासाठी मात्र सगळे झटून प्रयत्न करतात. आपल्याकडे शोषणकर्ता अडचणीत सापडल्यावर सगळेच त्याच्या बचावाला धावतात. आम्हालाही ऑफिस जाळून टाकण्याच्या धमक्या आल्याच की! आश्रमशाळेतले इतर शिक्षकही आमच्या विरोधात गेले. सगळी फौज संस्थेच्या बाजूनं उभी राहिली.
आश्रमशाळेतलं हे प्रकरण म्हणजे हिमनगाचं फक्त टोक आहे, याची जाणीव मला होत होती. या प्रश्नावर मी केंद्रीय आणि राज्य मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांचीही भेट घेतली आहे. आदिवासी विकास, महिला-बालकल्याण विभागांच्या आयुक्तांबरोबरही बैठका केल्यात. परंतु परिस्थितीत फारसा फरक पडताना दिसत नाही. खरं तर आश्रमशाळांच्या परिस्थितीबद्दल फॅक्टशीटच तयार करायला हवी. पण टाटा इन्स्टिट्यूटच्या अहवालावर तरी कुठं कारवाई झाली! धंदा झालाय गोरगरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा! चिडचीड केवळ यंत्रणेविषयी करून उपयोग नाही. या काळात पालकांचे तरी कुठे चांगले अनुभव आले! अशा वेळी पालक मुलींना शाळेतून काढून एकतर ऊसतोडीला नेतात किंवा बालविवाह करून मोकळे होतात. मुलीवर गुदरलेल्या प्रसंगाची त्यांना काहीच फिकीर नसते. फिकीर असते ती कुटुंबाच्या बदनामीची. या मुलींना फक्त शिक्षण हवंय. बाकी काहीही त्या मागत नाहीयेत. आईबाप कामासाठी स्थलांतरित झाल्यानंतर सुरक्षितता हवी म्हणून त्या आश्रमशाळेत आल्यात; पण तिथंही धोका आ वासून उभा. घरात राहून शाळेत जावं तर शाळेकडे जाणारा चार-पाच किलोमीटरचा रस्ता सुरक्षित नाही. नेत्यांनासुद्धा आश्रमशाळांच्या संचालकांशी बैठका घ्यायला वेळ आहे; पण मुलींची परिस्थिती जाणून घ्यायला सवड नाही. भाजीपाल्यापासून अन्नधान्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत पैसे खाण्याचा प्रयत्न करणारे संस्थाचालक, त्यांना पाठीशी घालणारे राजकारणी...
अशा अवस्थेत पालकांकडेही बालविवाहाशिवाय काय पर्याय उरणार? मग तेसुद्धा ही व्यवस्था मजबूत होण्यासाठी कळत-नकळत मदत करू लागतात. आश्रमशाळेच्या प्रकरणातसुद्धा लोकांच्या दृष्टीनं वाईट ठरली ती सारिका. तिनं स्थापन केलेला किशोरी गट गाववाल्यांनी बंद केला. मुलींना तिच्याकडे ट्यूशनला पाठवणं बंद केलं. तिच्या नवऱ्यालाही त्रास दिला. मनात आणलं असतं तर मी सारिकाला कधीही सातारला घेऊन येऊ शकले असते.
