नेमक्या याच मार्गानं काम करतो आहोत, हे जाणवून हुरूप आला. बीड जिल्ह्यातल्या कारवायांपासून तिथल्या रचनात्मक कामाची पायाभरणी करेपर्यंतच्या संपूर्ण प्रवासात आपण असाच प्रवास केला, हे मला न्या. मनोहर यांचे भाषण ऐकताना कायम जाणवत राहिलं. या काळातले अनेक प्रसंग आठवत राहिले.
गर्भलिंगचिकित्सेच्या विषयात परळी पुनःपुन्हा चर्चेत येत राहिली. २०१२ मध्ये पटवेकर नावाच्या महिलेचा गर्भपातादरम्यान मृत्यू झाला आणि हे प्रकरण चांगलंच पेटलं. गर्भ सहा महिन्यांचा असताना हा गर्भपात झाला होता. याही प्रकरणात योग्य कलमं लावली गेली नाहीत. खरं तर हा दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि नॉन कम्पाउंडेबल गुन्हा. तरीही तशी कलमं लावली गेली नाहीत, तेव्हा माध्यमांनी हा विषय उचलला. आधी एक आणि मग हळूहळू सर्वच वाहिन्यांच्या ओबी व्हॅन परळीत येऊन थडकल्या आणि डॉ. मुंडे गाव सोडून गेले. राज्यभर याच विषयाची चर्चा सुरू होती आणि डॉ. मुंडे मात्र सापडत नव्हते. आम्ही मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन केलं. आरोग्यमंत्री आणि आरोग्य सचिवांना नोटीस धाडली. ‘असे प्रकार घडत असताना देखरेख समिती स्थापन करीत नसाल, तर तुमच्याविरुद्ध गुन्हा का दाखल करू नये,' अशा आशयाची ही नोटीस होती आणि १५ दिवसांची मुदत आम्ही त्यासाठी दिली होती. बरोबर १५ दिवसांनी आम्ही पुन्हा पत्रकार परिषद घेतली आणि दोन चमत्कार झाले. एक म्हणजे, पत्रकार परिषदेला आलेल्या पत्रकारांनीच देखरेख समितीची स्थापना झाल्याचा सरकारी आदेश आमच्या हातात दिला आणि दुसरा चमत्कार म्हणजे, पूर्वी या समितीवर असलेलं ‘अॅड. वर्षा देशपांडे' हे नाव गायब झालं होतं. असो, समिती स्थापन झाली, हेही नसे थोडके! इकडे, डॉ. मुंडे सापडत नसल्यामुळे त्यांची कोट्यवधींची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश निघाले आणि लगोलग डॉ. मुंडे हजर झाले.... तब्बल २६ दिवसांनंतर! प्रकरण सीआयडीकडे वर्ग झालं. विशेष तपास पथक तयार झालं. डॉ. सरस्वती मुंडे यांनी वैद्यकीय व्यवसायाची सनद सरकारजमा करून जामीन घेतला. डॉ. सुदाम मुंडे यांना मात्र सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कुठेही जामीन मिळाला नाही आणि त्यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत अथक प्रयत्न केले.
आतापर्यंत अशा प्रकरणांची फारशी गांभीर्याने दखल घेतली जात नव्हती; पण इतक्या सकारात्मक घटना लागोपठ घडत गेल्यानंतर असे प्रकार करणाऱ्यांंवर वचक निर्माण झाला. माध्यमं अधिक संवेदनशील आणि कृतिशील बनली. मंत्रालयातून नेमणूक झालेल्या भरारी पथकानं २०११
