२९२ । केसरीची त्रिमूर्ति
एकमेव हेतु होता. भांडवलदार, सावकार, जमीनदार, खोत हे त्याच्या आड येत म्हणून त्यांना बाजूला सारणे हीच सर्वत्र त्यांची दृष्टि होती.
खोतीचेंच उदाहरण घ्या. रत्नागिरी जिल्ह्यांतील खोत हे मुसलमानी काळापासून जमिनीचे मालक होते. तो मुलुख वसतिक्षम व तेथली जमीन उत्पादनक्षम त्यांनीच केली होती. त्यांनी सरकारधारा दिला की कुळाकडून जमिनीची कशीहि वहिवाट करण्याचा त्यांना अधिकार होता. कुळांना जमिनी करण्यास देऊन चांगल्या जमिनीच्या पिकांतून ते अर्धेल (अर्धे उत्पन्न) व वरकस जमिनीच्या पिकांतून तिल (एक-तृतीयांश उत्पन्न) घेत. कुळांना जमीन देणें न देणें हें त्यांच्या मर्जीवर होते; यामुळे कुळावर अनेक वेळा अन्याय, जुलूम होई हें खरें. त्यासाठी १८८० साली सरकारने कायदा करून खोतांना बांधून टाकलें व कुळांचेहि हक्क ठरवून दिले. हा कायदा उभयपक्षीं मान्य झाला होता. याने कुळांचें कल्याण झालें, असें सरकारनेहि बोलून दाखविलें; आणि टिळकांनीहि तें मान्य केले आहे. पण त्यानंतर सरकारचे दात दिसूं लागले. कांही वर्षांनी सरकारला खोतांनी द्यावयाचा धारा सरकारने वाढवून मागितला आणि त्यांना मात्र कुळाकडून हिस्सा वाढवून घेण्यास मनाई केली. यांत सरकारने कुळांची बाजू घेतली असें कोणास वाटेल. पण खरें काय तें लवकरच दिसून आलें. जास्त धारा भरण्यास खोतांनी नकार देतांच सरकारने त्यांच्या जमिनी जप्त केल्या आणि मग मात्र कुळाकडून पूर्वीपेक्षा उत्पन्नाचा जास्त हिस्सा सक्तीने वसूल करण्यास सुरुवात केली. म्हणजे जें करण्यास सरकारने खोतांना मनाई केली तेंच, कुळांच्या जमिनी ताब्यात येतांच स्वतः सरकार करूं लागलें. तेव्हा लूट करावयाची ती खोतांना न करूं देतां साक्षात् आपण करावयाची हाच खोती बिल करण्यांत सरकारचा हेतु होता हे स्पष्ट झालें. टिळकांनी त्यावर टीका केली ती याच साठी. खोती किंवा जमीनदारी नष्ट झाल्यावर शेतकरी जेव्हा सरकारच्या ताब्यांत जाई तेव्हा त्याची दसपट नागवणूक होते हें ते डोळयांनी पाहत होते. सर रिचर्ड टेंपल या मुंबईच्या गव्हर्नराने (१८-७७-८०) शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नवें लँड रेव्हिन्यू कोड केलें. तें फार भयंकर होतें. तलाठ्याने सारा ठरविला की त्याविरुद्ध वर अर्ज करण्याचा शेतकऱ्याला हक्क नव्हता. एक हप्ता चुकला की त्याचे घरदार जप्त करण्याचा मामलेदाराला अधिकार होता; आणि थकबाकीचें वाटेल तें व्याज घेण्याचा त्याला अधिकार देऊन ठेवला होता. शेतांतलीं उभी पिके या कायद्याच्या आधारें तो जप्त करू शकत असे. याहिपेक्षा एक अमानुष प्रकार होता. ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये सेमूर के यांनी सांगितल्याप्रमाणे एका शेतकऱ्याचा सारा चुकला तर त्याच्या गावांतील इतर शेतकऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांची स्थावर-जंगम मिळकत जप्त करण्याचा अधिकारहि मामलेदाराला या कोडाने दिला होता. (टिळक ॲण्ड दि स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम, पृ. २०). खोती नष्ट करून तेथील कुळांना आपल्या ताब्यांत सरकारला यासाठी घ्यावयाचे होतें.
