टिळकांचें राष्ट्रीय अर्थशास्त्र । २९१
टिळकांची अशी व्यावहारिक दृष्टि होती; आणि त्या दृष्टीने कष्टकरी जनतेसाठी, तिच्या सुखासाठी ते सतत दक्ष असत. १८९६ सालीं दुष्काळाच्या वेळीं त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी कशी चळवळ केली तें मागे सांगितलेच आहे. त्या वेळी कोष्टी, विणकर यांनाहि सरकार खडी फोडण्याचेंच काम देत असे. वास्तविक कायदा असा होता की, कसबी कारागिरांना त्यांच्या तऱ्हेचें काम दुष्काळांत दिलें पाहिजे. सोलापूरच्या साळी, कोष्टी यांच्यामार्फत टिळकांनी सरकारकडे तसा अर्जहि केला, पण उपयोग होईना. तेव्हा टिळक स्वतः सोलापूरला गेले व धनिक व्यापारी व गिरणीवाले यांच्या साह्याने त्यांनी कोष्टी लोकांस सूत पुरवून त्यांनी केलेला माल व्यापाऱ्यांनी घ्यावा अशी व्यवस्था केली, व यासाठी 'वीव्हर्स गिल्ड' अशी एक कमिटी स्थापन केली. ती अद्यापहि कार्यक्षम आहे. या व्यवस्थेमुळे साळी-कोष्टी यांना त्या वेळीं काम भरपूर मिळालें. इतकेंच नव्हे तर १९०० सालचा दुष्काळहि त्यांना जाणवला नाही. हल्ली ते लोक आपापला स्वतंत्र धंदा करून संपन्न स्थितींत आहेत. लोकमान्यांचें नांव यामुळे तेथे सर्वतोमुखी झाले आहे. (आठवणी खंड २ रा, पृ. ४०६, मल्लिकार्जुनप्पा पाटील यांच्या आठवणी). टिळकांना वर्गविग्रह नको होता. वर्गसमन्वय हवा होता. तो कसा तें यावरून दिसून येईल.
त्यांचे सावकारांविषयी जें धोरण त्याच्या विषयी मागे विवेचन केलेच आहे. सरकार शेतकऱ्यांना स्वस्त व्याजाने कर्ज मिळवून देण्याची सोय जोपर्यंत करीत नाही, तोंपर्यंत सावकारांविरुद्ध हाकाटी करण्यांत कांही अर्थ नाही. तेव्हाहि नव्हता व आज स्वातंत्र्यानंतरहि नाही. कारण मोठमोठे कायदे झाले असूनहि आजहि ग्रामीण भागांत लोकांना ऐंशी टक्के कर्जपुरवठा सावकारींतूनच होतो. कारण सहकारी संस्था पुऱ्या पडूं शकत नाहीत. धनंजयराव गाडगीळांनी सुद्धा म्हटलें आहे की, "कांही म्हटलें तरी सावकार हा शेती-धंद्याच्या दृष्टीने उपयुक्त कार्य करीत होता, हें मान्य केलेच पाहिजे." तेव्हा त्या सावकारांवर नियंत्रण घालणें एवढाच एक उपाय शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी करण्याजोगा होता. आणि टिळकांनी तोच सुचविला होता. "शेतकऱ्यांच्या परस्पर साहाय्यकारी पेढ्या' या लेखांत, 'हलक्या व्याजावर शेतकऱ्यांस पैसे मिळतील अशा प्रकारच्या सावकारांच्या पेढया काढण्यास सरकारने मदत व उत्तेजन दिलें असतें तर चांगले झालें असतें," असें त्यांनी म्हटलें आहे. (लो. टिळकांचे केसरीतील लेख, खंड २ रा, पू. ४७७).
खोतीविषयी याच दृष्टीने आपण विचार केला पाहिजे. तो करतांना एक गोष्ट सतत ध्यानांत ठेवली पाहिजे की, इंग्रज सरकारला येथले कामगार, शेतकरी, कारागीर यांचें म्हणजे कष्टकरी दलित जनतेचें कसलेंहि हित करावयाचें नव्हतें. भांडवलदार, सावकार, खोत हे या जनतेला नागवितात त्याऐवजी आपण तिला नागवावयाचें, तिचा रक्तशोष करावयाचा हाच सर्व कायदे करण्यांत ब्रिटिशांचा
